CGPSC 2022: आरक्षण को लेकर युवा कन्फ्यूज, कांग्रेस बोली भाजपा नहीं चाहती युवाओं को मिले रोजगार

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 189 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के निर्देश पर आरक्षण शून्य होने के कारण आरक्षण रोस्टर के बिना ही अधिसूचना जारी की गई है।

Updated: Wednesday, November 30, 2022, 0:27 [IST]

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया है। जिस पर अध्यक्ष ने सहमति दे दी है। अब 1और 2 दिसम्बर को विशेष सत्र बुलाया गया है। जिसमें 2 दिसम्बर को विधानसभा में आरक्षण संसोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन CGPSC में पहली बार बिना आरक्षण रोस्टर के बिना ही 189 पदों पर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया है। कॉंग्रेस नेताओं के अनुसार विशेष सत्र के बाद रोस्टर लागू किया जाएगा। लेकिन इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी जारी है।

एक से 20 दिसंबर तक करना होगा आवेदन

आरक्षण पर विवाद के चलते इस बार CGPSC से अधिसूचना जारी होने की उम्मीद कम जताई जा रही थी। लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव के बाद बिना आरक्षण रोस्टर के ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए एक दिसम्बर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित की गई है। आवेदन के लिए cgpsc.gov.in वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

भाजपा महामंत्री ने बताया युवाओं के साथ मजाक

भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना आरक्षण रोस्टर के पीएससी का विज्ञापन जारी करना युवाओं के साथ मजाक ही नहीं षड्यंत्र है। यह सरकार षड्यंत्र और साजिशों की सरकार बन कर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार और ओबीसी और आदिवासी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वालों को राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देती है। इस सरकार ने ओबीसी वह आदिवासी युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है।

भाजपा नहीं चाहती युवाओं को मिले रोजगार: शुक्ला

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा नेता ओपी चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ 9 बार PSC के एग्जाम आयोजित किए। अब कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देना चाहती है। और नियमित परीक्षाएं आयोजित कर रही है। तब वे इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के बाद निश्चित तौर पर रोस्टर का पालन किया जाएगा। यह लोक सेवा आयोग के नियम में शामिल है।

इन पदों के लिए जारी की गई अधिसूचना

लोक सेवा आयोग द्वारा इस बार डिप्टी कलेक्टर - 15, राज्य वित्त सेवा अधिकारी- 4, जेल अधीक्षक-16, खाद्य अधिकारी सहायक संचालक- 2, जिला आबकारी अधिकारी- 2, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी-5, जिला पंजीयन-1, राज्य कर सहायक आयुक्त-7 अधीक्षक जिला जेल- 3, रोजगार अधिकारी-1, बाल विकास परियोजना अधिकारी- 9, लोक सेवा अधिकारी-26, आबकारी उपनिरीक्षक-11, निरीक्षक-16, सहायक जेल अधीक्षक-16, नायब तहसीलदार- 70 में पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।