CG: कोण्डागांव में होगा जंगल जतरा 2024 का आयोजन, केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और CM विष्णुदेव साय होंगे शामिल
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग एवं जिला प्रशासन कोण्डागांव के संयुक्त तत्वाधान में 12 मार्च को बस्तर संभाग की प्राथमिक वनोपज समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का संभाग स्तरीय सम्मेलन 'जंगल जतरा 2024' का आयोजन किया जा रहा है। कोण्डागांव जिला मुख्यालय के स्टेडियम ग्राउंड विकास नगर में आयोजित 'जंगल जतरा 2024' कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वनमंत्री केदार कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
जंगल जतरा में बस्तर संभाग की कुल 216 प्राथमिक वनोपज समितियों तथा 2000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लगभग एक लाख पच्चीस हजार संग्राहक, प्रबंधक, समिति सदस्य उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन में अतिथियों द्वारा इमली संग्रहण कार्य का शुभारंभ करने के साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा राशि काष्ठ विदोहन की लाभांश राशि का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम में वनधन विकास केंद्रों हेतु संग्रहण प्रसंस्करण उपकरणों तथा ईमली संग्रहण वर्ष 2024 हेतु उपकरण का वितरण भी किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर संभाग के लघु वनोपज संग्राहकों एवं वन प्रबंधन समिति सदस्यों एवं अन्य योजना के लाभार्थियों से सीधे रूबरू होकर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग से आये विभिन्न समिति सदस्यों को विशेष रूप से लघु वनोपज के गुणवत्तायुक्त संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन विषय पर प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में वन समितियों को लाभांश राशि का एवं बीमा राशि का वितरण भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में संचालित वन धन योजना के हाट बाजार एवं वन धन केन्द्र द्वारा स्व सहायता समूहों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संघ द्वारा निर्धारित मूल्य पर लगभग 65 लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर स्थानीय संग्राहकों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है वहीं दूसरी ओर संग्राहकों को वाजिब दाम प्राप्त हो रहे है।
बस्तर संभाग में 52 वन धन विकास केन्द्र एवं 317 हाट बाजार केन्द्र क्रियान्वित हैं, इससे 1180 संग्रहण ग्राम जुड़े हुए हैं। राज्य शासन द्वारा मोदी की गारंटी के तहत इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। संग्रहण दर में मूल्य वृद्धि से लगभग 12.50 लाख संग्राहक सीधे लाभान्वित होंगे। संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढीकरण हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 1562 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित कर 8 लाख 23 हजार 910 हेक्टेयर वन क्षेत्र दिया गया है। इससे वन प्रबंधन में सीधे भागीदारी से स्थानीय ग्रामीण जुड़ सकेंगे।
प्रदेश में काष्ठ विदोहन से प्राप्त वनोत्पाद के बदले में लाभांश राशि वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 44 करोड़ राशि प्रावधानित की गई है जिसमें से बस्तर संभाग के कुल 130 वन प्रबंधन समितियों को लगभग 2200.88 लाख रूपए राशि लाभांश के रूप में वितरण किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा अग्नि बचाव कार्य से संबंधित समितियों के सदस्यों को संबोधित कर उनकी शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने प्रेरित किया जाएगा।
स्थानीय जन भावनाओं के अनुरूप स्थानीय जन समुदाय में आस्था के केन्द्र देवगुड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य शासन की प्राथमिकता में है तथा इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। हिंसक वन्य प्राणियों के हमलों से मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा राशि 6.00 लाख से बढ़ाकर 10.00 लाख रूपये करना प्रस्तावित है। वन विभाग में वन क्षेत्र एवं वन्नेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वर्ष वर्षा ऋतु 2024 में लगभग 1.20 करोड़ पौधा रोपण लक्ष्य निर्धारित है। प्रदेश में बैगा, विहोर, कमार एवं पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के कुल 49 हजार 200 परिवार निवासरत् हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इनके कल्याण एवं विकास में तेजी लाने हेतु संघ द्वारा नवीन 09 केन्द्रों सहित नारायणपुर में 02 वन धन विकास केन्द्र की स्वीकृति दी गई है। कांकेर, कोंडागांव एवं नारायणपुर जिले में निवासरत् विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कमार व अबूझमाड़ियों के 4875 परिवारों के कल्याण एवं विकास में तेजी लाने के लिये प्रयासरत् है ।
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिये संचालित सामाजिक सुरक्षा बीमा, मेधावी छात्रवृत्ति, प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति तथा व्यवसायिक व गैर व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति जैसी महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपजों के विनाशविहीन संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण कर मूल्यवर्धन की दिशा में कार्य करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
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