केंद्र ने ओडिशा का घटाया चावल खरीद का लक्ष्य, पिछले साल से 8.5 फीसदी रहा टारगेट

ओडिशा में केंद्र ने चावल खरीद का लक्ष्य 9.5 फीसदी से घटाकर 8.5 फीसदी कर दिया है।

केंद्र ने केंद्रीय पूल के लिए आगामी खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के दौरान ओडिशा से 44.28 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। जबकि, पिछले खरीफ सीजन में राज्य से 53.83 लाख टन चावल खरीदा गया था।

पंजाब, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा देश का चौथा सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। 2022-23 के खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) में केंद्रीय चावल पूल में राज्य का योगदान 9.5 प्रतिशत था और इसे घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

Odisha rice procurement target

21 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण (डीएफपीडी) सचिव और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के खाद्य सचिवों के साथ परामर्श के बाद राज्य-वार खरीद लक्ष्य तय किया गया था।

खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के सूत्रों ने कहा कि राज्य-वार चावल खरीद लक्ष्य अस्थायी रूप से धान की फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, उच्च उपज वाले क्षेत्र, संकर और स्थानीय किस्मों और प्रति हेक्टेयर औसत उपज को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत बिक्री के लिए अधिशेष धान राज्य में खपत होने वाले चावल की मात्रा में कटौती के बाद निकाला जाता है।

चूंकि हाल की बाढ़ से प्रभावित कई तटीय जिलों में धान की फसलें जलमग्न हैं और कई जिलों में रोपाई का काम जारी है, फसल के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रों की स्पष्ट तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है।

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सभी राज्यों से धान उत्पादन की वास्तविक रिपोर्ट मिलने के बाद लक्ष्य में संशोधन कर सकता है।

ये अनुमान लगाया गया है कि एफसीआई आगामी केएमएस में 521.27 लाख टन चावल खरीदेगा, जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 518 लाख टन था, जिसमें से 496 लाख टन वास्तव में केएमएस 2022-23 (खरीफ फसल) के दौरान खरीदा गया था। देशभर में अनियमित मानसून के बावजूद लक्ष्य बढ़ाया गया है।

राज्य जो 2013-14 से विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत अपनी एजेंसियों के माध्यम से धान खरीद रहा है, उसने 2022-23 में 71 लाख टन के अपने लक्ष्य के मुकाबले 79 लाख टन से अधिक अधिशेष धान खरीदा था। आम तौर पर, राज्य सरकार 1 नवंबर से वास्तविक खरीद शुरू होने से एक महीने पहले सितंबर महीने में अपनी खाद्य और खरीद नीति की घोषणा करती है।

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