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प्याज और दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

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नई दिल्ली। प्याज और दालों की कीमतों में पिछले महीने काफी तेजी आई थी जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। प्याज की नई खेप आने के बावजूद इसके दाम में कमी नहीं आ रही थी। दिल्ली में अभी भी प्याज 50 से 60 रु प्रति किलो तक बिक रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अपने स्तर पर प्याज की बिक्री शुरू की है और ये आगे भी जारी रहेगी।

बफर स्टॉक से जारी रहेगी दाल और प्याज की बिक्री

बफर स्टॉक से जारी रहेगी दाल और प्याज की बिक्री

केंद्र सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए NAFED को बफर स्टॉक से प्याज और दालों की सप्लाई जारी करने का निर्देश दिया है। देश में प्याज-दाल की कीमतों और उपलब्धता के साथ-साथ सरकार के बफर स्टॉक की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, NAFED, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, दिल्ली सरकार क प्रतिनिधि और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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NAFED को दिया केंद्र सरकार ने निर्देश

NAFED को दिया केंद्र सरकार ने निर्देश

कृषि मंत्रालय की तरफ से प्रतिनिधियों ने बताया कि दिवाली के दौरान महाराष्ट्र की मंडियां बंद होने के कारण दो-तीन दिनों तक ब्याज की आवक प्रभावित रही। हालांकि, दिल्ली की मंडियों में आवक फिर से शुरू हो गई है और आगे जाकर यहां प्याज की कीमतों में कमी आएगी। मदर डेयरी को आउटलेट के जरिए प्याज बेचने के लिए नैफेड को सप्लाई जारी रखने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में बुधवार को प्याज का थोक भाव 20-42.50 रु प्रति किलो था, जबकि मंडी में प्याज की आवक 814.5 टन थी।

सस्ती दरों पर दाल बेचने का निर्देश

सस्ती दरों पर दाल बेचने का निर्देश

केंद्र सरकार ने नैफेड को दिल्ली सरकार के अलावा अन्य राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक प्याज की सप्लाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से दालों की सप्लाई भी राज्य सरकारों और मार्केट में नीलानी के जरिए बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और मदर डेयरी को बफर स्टॉक से दाल प्राप्त कर आधा किलो और एक किलो के पैकेट में सस्ती दरों पर दाल उपभोक्ताओं को मुहैया करवाने को कहा है।

English summary
sale of onion and pulses to continue from buffer stock, says government
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