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FASTag को लेकर मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत: 15 जनवरी तक कर सकेंगे कैश पेमेंट

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    FASTag लगाने की Deadline एक महीने बढ़ी, जानिए क्या रही वजह | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। अगर आर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो 15 दिसंबर से आपके लिए FASTag लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर आपने अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है और आप टोल प्लाजा के से गुजरते हैं तो आपको दोगुना चार्ज देना होगा, लेकिन मोदी सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने अब तक अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगवाया है। सरकार ने ऐसे लोगों को 1 महीने की राहत दी है। मतलब 15 जनवरी तक ये टोल प्लाजा पर कैश में टोल का भुगतान कर सकते हैं।

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    FASTag को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

    FASTag को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला

    15 दिसंबर से हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। मोदी सरकार ने 15 दिसंबर से टोल प्लाजा से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया, लेकिन सरकार ने लोगों को हो रही दिक्कतों को कम करने के लिए नेशनल हाईवे पर बने टोल प्लाजा के एक चौथाई FASTag लेन को एक महीने के लिए हाइब्रिड लेन बनाने की घोषणा की है। हाईब्रिड से गुजरने वाली गाड़ियां अगले 15 जनवरी तक कैश में टोल का भुगतान कर सकती है। इन हाइब्रिड लेन में 15 जनवरी तक FASTag के साथ कैश से भी पेमेंट किया जा सकेगा।

     15 जनवरी तक के लिए मिली राहत

    15 जनवरी तक के लिए मिली राहत

    सरकार ने 30 दिनों से लिए लोगों को राहत दी है। 15 जनवरी तक फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन में रहेंगे, लेकिन इसके बारे टोल प्लाजा से सभी लेन फास्टैग लेन हो जाएंगे। परिवहन मंत्रालय की ओर से ये अस्थाई व्यवस्था केवल 30 दिनों के लिए मंजूर का गई है। ताकि लोग इन दौरान अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगवा सके। लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए यह कदम उठाया गया है।

     फास्टैग से क्या होगा फायदा

    फास्टैग से क्या होगा फायदा

    फास्टैग सिस्टम से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनें कम को जाएंगी। टोल टैक्स पेमेंट की सहूलियत की वजह से किसी को नकदी साथ में रखने की जरूरत नहीं होगी। टोल प्लाजा पर पेपर का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। टोल प्लाजा पर लाइनें छोटी होने से प्रदूषण भी कम होता है। इसके अलावा टोल टैक्‍स पर सरकार 2.5 फीसदी तक का कैशबैक दे रही है।

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    English summary
    Though today is the last date for compulsory implementation of FASTags on National Highway Toll Plazas, the government has relaxed to the rule to facilitate people, saying that at least 75 per cent lanes at toll plazas must use the electronic toll collection FASTag.
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