आरोग्य सेतु ऐप इंस्टालेशन की अनिवार्यता और दंडात्मक प्रावधान पर आईटी निकाय ने उठाए सवाल

Updated: Tuesday, May 5, 2020, 17:47 [IST]

नई दिल्ली | पिछले शुक्रवार को MHA द्वारा कार्यालयों और फैक्टरियों के परिचालन शुरू करने पर जारी एक अधिसूचना पर आपत्ति जताते हुए देश की हार्डवेयर विनिर्माण संस्था MAIT ने कहा है कि निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य ऐप आरोग्य सेतु को इंस्टाल सुनिश्चित करने के लिए किसी कंपनी के प्रमुख के साथ झूठ नहीं बोल सकता है।

एमएआईटी के सीईओ जॉर्ज पॉल का कहना है कि जैसा कि अधिसूचना में वर्णित है किसी एक व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन में चूकने पर पूरे प्रबंधन पर तलवार नहीं लटकाया जाना चाहिए।

गौरतलब है एमएचए ने पिछले शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में संबंधित क्षेत्रों के कार्यालयों और फैक्टरियों को परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी। अधिसूचना में संबंधित संगठनों के प्रमुखों को 100% कवरेज के लिए उत्तरदायी मानते हुए कार्यालय या फैक्टरी में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा संपर्क ट्रेसिंग आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग को अनिवार्य किया था और निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की ओर से कोई लापरवाही साबित होने पर उसे दंडित करने का प्रावधान है।

वहीं, वैश्विक प्रौद्योगिकी की बड़ी कंपनियों मसलन सिस्को, डेल, इंटेल और कैनन जैसे अन्य लोगों के बीच सदस्यों के रूप में गिने जाने वाली संस्था नोडल उद्योग समूहीकरण ने भी कहा है कि वह Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में दंडात्मक उपाय को वापस लेने के लिए सरकार को पत्र लिखकर मांग करेंगे।

अप्रैल 2019 में उद्योग लॉबी के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले पॉल ने कहा कि यह उचित है कि कंपनियों के मालिक के ऊपर दंडात्मक उपायों को वापस ले लिया जाए। पॉल ने आगे कहा कि सभी संगठनों के प्रमुख समान रूप से Covid19 प्रकोप की भयावह स्थिति के बावजूद कार्य संचालन लिए उत्सुक हैं। तो उस दिशा में ही कोई भी उपाय लागू किया जाएगा और जितना अधिक डेटा ऐप पॉप्युलेट होगा, वह उतना ही अधिक प्रभावी होगा।

हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आरएएन अधिकारी ने कहा कि यह उपाय (ऐप इंस्टॉल करना) सेवा उद्योग की मांग पर लागू किया गया है, जो महामारी को नियंत्रित करना चाहता है लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को भी खोलना चाहता है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि इसे अनिवार्य किया जा रहा है, इसे एक सक्षम सुविधा की तरह देखा जाना चाहिए, जो व्यवसायों का संचालन शुरू करने की अनुमति दे सकता है।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो कोई भी लाल रेटिंग में है, उसे काम नहीं करना चाहिए और केवल जो हरे हैं उन्हें बाहर कदम रखना चाहिए। गोपनीयता केवल एक सीमा तक मायने रखती है, लेकिन देश की बड़ी अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया गया

इससे पहले सप्ताह में केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ काम करने वालों को भी ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य और जिला प्रशासन द्वारा रेड जोन(हॉटस्पॉट्स) और ऑरेंज जोन के भीतर सीमांकन क्षेत्रों के निवासियों को भी ऐप डाउनलोड करना होगा।

सरकार को ऐप को लागू करने के तरीके पर भी मदद करनी चाहिएः टेक महिंद्रा

टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने कहा, कानून ठीक है, इसका उद्देश्य भी अच्छा है, लेकिन सरकार को एक अच्छी तरह से डिजाइन और इंजीनियर्ड ऐप के अनुप्रयोग को लागू करने के तरीके पर भी मदद करनी चाहिए। गुरनानी ने यह बताते हुए कहा कि कोई संगठन अपने कर्मचारियों को ऐप इंस्टॉल करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर कुछ कर्मचारी बाद में इसे हटा देते हैं, तो कोई इसे कैसे लागू करेगा।

बिना स्मार्टफोन वाले कारखाने के कर्मचारी कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे?

दूसरी ओर, जारी MHA की गाइडलाइन भारत के सबसे बड़े समूहों से शुरुआती तारीख में कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए अनिवार्यता की उम्मीद करता है, यह स्पष्टता की मांग रहा है कि स्मार्टफोन तक पहुंच के बिना कारखाने के कर्मचारी कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे।

यूरोप के GDPR मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ऐप के बारे में भी चिंताएं

कंपनी के कार्यकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि कंपनियों को यूरोप के GDPR मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ऐप के बारे में भी चिंताएं हैं और क्या समूह में काम करने वाले अप्रवासियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

अब तक करीब 8.8 करोड़ यूजर्स ने आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड किया है

अब तक करीब 8.8 करोड़ लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और सरकार का उद्देश्य इसे 35 करोड़ तक ले जाना चाहती है ताकि देश के सभी स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को कवर किया जा सके।

नैसकॉम के वरिष्ठ निदेशक ने कहा उद्योग को परेशान नहीं किया जा रहा है

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) के वरिष्ठ निदेशक आशीष अग्रवाल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति होगी जहां उद्योग को परेशान किया जाएगा, लेकिन आइए देखते हैं कि कैसे इसे लागू किया जाता है।

उद्योग जगत अभी तक इससे चिंतित नहीं है: सॉफ्टवेयर लॉबी

सॉफ्टवेयर लॉबी का कहना है कि उद्योग जगत अभी तक इससे चिंतित नहीं है और जिन लोगों को गोपनीयता की चिंता हो रही है, उन्हें डेटा का नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्मचारियों को अनिवार्य करने के सरकार के कदम पर गौर करना चाहिए। अग्रवाल ने आगे कहा कि इस ऐप को हमेशा के लिए हटाया जा सकता है और सरकार ने भी यह स्पष्ट किया है कि डेटा विशिष्ट समय सीमा में हटा दिया जाएगा।

कई कंपनियों ने कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया

महिंद्रा एंड महिंद्रा, फ्लिपकार्ट, एनएमडीसी, एरिक्सन, हुआवेई, श्याओमी और विजय खेतान ग्रुप जैसी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड करने के लिए बाध्य किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ग्रुप ग्रुप एचआर एंड कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष रुजबेह ईरानी ने कहा कि जैसा कि राष्ट्र एक अंशांकित तरीके से लॉकडाउन से बाहर निकलना चाहता है, व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी निकायों को सहायता करने के लिए तकनीक से बेहतर कोई साधन नहीं है।