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मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, ESI कंट्रीब्यूशन 6.5% से घटाकर 4% किया

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नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही एक और बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ईएसआई कंट्रीब्यूशन को घटाकर 4% कर दिया है। सरकार ने ईएसआई कंट्रीब्यूशन में कर्मचारियों और कंपनी दोनों के योगदान की दरों में कटौती की। मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले इस विभाग में ईएसआई अंश धारकों की दरों में कटौती की गई है।

 Government Reduces the Rate of ESI Contribution from 6.5% to 4%

सरकार ने ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत अंश धारकों की दरों में 6.5 फीसदी की दर को घटाकर 4 % कर दिया। इ,में नियोक्ताओं का योगदान भी घटाया गया। श्रम मंत्रालय ने ईएसआई के तहत नियोक्ताओं के योगदान को 4.75 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन को घटाकर 1.75 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई से लागू की जाएगी।

आपको बता दें कि कर्मचारी बीमा एक्ट 1948 के तहत कर्मचारियों को मेडिकल, कैश, मैटरनिटी, विकलांगता जैसे स्थिति में सुरक्षा मिलती है। कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआईसी द्वारा संचालित किया जाता है।

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English summary
Government of India: Rate of contribution under the ESI Act has been reduced from 6.5% to 4% (employers' contribution reduced from 4.75% to 3.25% & employees' contribution reduced from 1.75% to 0.75%). Reduced rates will be effective from 1st July 2019.
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