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गन्‍ना कि‍सानों को बड़ी राहत, कैबिनेट ने 8000 करोड़ के राहत पैकेज को दी मंजूरी

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    नई दिल्ली। देशभर के किसान अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट में गन्ना किसानों के लिए 8000 करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। सरकार ने किसानों के लिए 8000 करोड़ के राहत पैकेज के अलावा चीनी के 30 लाख टन का बफर स्‍टॉक बनाने का भी फैसला किया है। इस के साथ-साथ सुगर इंडस्ट्री से जुड़े चीनी मि‍लों की इथनॉल प्रोडक्‍शन की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ कैबिनेट ने इथनॉल की खरीद कीमत में 6 से 7 रुपए का इजाफा करने का फैसला भी लि‍या गया है।

     गन्ना किसानों को बड़ी राहत

    गन्ना किसानों को बड़ी राहत


    बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में देशभर के गन्ना किसानों को सरकार ने राहत दी है। सरकार ने उनके लिए 8000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने इस पैकेज के अलावा गन्‍ने पर 5.50 पैसे प्रति क्‍विंटल की वि‍त्‍तीय मदद देने की बात भी कही है। दरअसल इस पैकेट की घोषणा कुछ दिनों पहले ही सरकार ने की थी, लेकिन अब इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है।

     सरकार पर पड़ेगा 15 अरब का बोझ

    सरकार पर पड़ेगा 15 अरब का बोझ


    आपको बता दें कि कैबिनेट के इस फैसले से सरकार पर करीब 15 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने इस पैकेज को चुनावी शिगूफा बताया है। उनका कहना है कि ये किसानों की समस्या का अस्थायी समाधान है।

     बफर स्टॉक बनाएगी सरकार

    बफर स्टॉक बनाएगी सरकार


    सरकार ने चीनी मिलों के लिए बफर स्‍टॉक बनाने का फैसला किया है। सरकार ने 30 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार ने चीनी का एक्‍स मि‍ल प्राइज कम से कम 29 रुपए तय कि‍या गया है। सरकार ने एक्स मिल प्राइज में बढ़ोतरी की है, ताकि चीनी मिल किसानों का बकाया चुका सके। आपको बता दें कि सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बंपर उत्‍पादन को देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 100 फीसदी और एक्‍सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्‍म कर दि‍या था।

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    English summary
    The Union Cabinet, headed by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday gave the green signal to a fresh package of almost Rs 8,000 crore to bail out the sugar sector.

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