8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव ने दी बड़ी अपडेट
आठवे वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि फिलहाल इसपर कोई विचार नहीं हो रहा है। ऐसे में तकरीबन 5.4 मिलियन केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी इसके लिए इंतजार करना होगा।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसको लेकर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई विचार नहीं हो रहा है, फिलहाल यह देय नहीं है।
इससे पूर्व में इसे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। 7वे वेतन आयोग का गठन यूपी सरकार ने सितंबर 2013 में किया था।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही 7वे वित्त आयोग का गठन किया गया था। वहीं भाजपा ने वेतन आयोग की बजाए पेंशन योजना की समीक्षा की बात कही थी, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था।
मौजूदा पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी देते हैं जबकि सरकार की ओर से 14 फीसदी का योगदान दिया जाता है। इसको लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ, कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और नई पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कही।
मौजूदा समय में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान करते हैं जबकि सरकार 14 फीसदी भुगतान करती है। जबकि पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को मिलने वाली अंतिम सैलरी की 50 फीसदी गारंटी मिलती है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं।
जिसके बाद सरकार ने वित्त सचिव के अंतर्गत कमेटी का गठन किया जिससे इस सिस्टम की समीक्षा की जा सके। सोमनाथन ने कहा कि हमने सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श पूरा कर लिया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।
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