नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर: घट सकती है आपकी इन हैंड सैलरी, ये रही वजह

नई दिल्ली। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ये खबर आप के लिए बेहद जरूरी है। आने वाले वक्त में आपकी सैलरी पर असर पड़ने वाला है। आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। जी हां सरकार आपकी सैलरी में बदलाव कर सकती है। मोदी सरकार वेतन के नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिसका असर आपके इन हैंड सैलरी पर पड़ेगा। आपका सैलरी स्लिप बदल जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र में कोड ऑन वेजेज बिल के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस बिल में संसोधन के बाद आपकी सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और एलटीए जैसे भत्तों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी।

 कम हो सकती है आपकी टेक होम सैलरी

कम हो सकती है आपकी टेक होम सैलरी

केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में कोड ऑन वेजेज बिल का प्रस्ताव ला रही है। इस बिल में बदलाव के प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिए गए हैं। अगर मॉनसून सत्र में इस संसोधन को मंजूरी मिलने के बाद अपनी टेक होम सैलरी पर बड़ा असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव में कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी में बेसिक का अनुपात बढ़ाया जा सकता है और HRA, LTA जैसे भत्तों की अधिकतम सीमा तय की जाएगी।

 बेसिक सैलरी बढ़ाने पर जोर

बेसिक सैलरी बढ़ाने पर जोर

माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव में सरकार मूल वेतन में भत्तों को कम कर बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ाने पर जोर दे रही है। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी से आपके बचत पर असर पड़ेगा। आपकी सैलरी से कटने वाले ग्रैच्युटी, पीएफ और इंश्योरेंस में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी जो भविष्य के लिए आप की जमा राशी को बढ़ाएगा।

मूल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे भत्ते

मूल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होंगे भत्ते

सरकार के इस प्रस्ताव से जहां आपकी टेक होम सैलरी घटेगी तो वहीं आपके बचत पर इसका असर होगा। सबसे खास बात की सैलरी घटने के साथ- साथ टैक्स की देनदारी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए की आप की सैलरी में कंपनियां टैक्स बचाने के लिए अलग-अलग भत्तों को जोड़कर सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करती है, लेकिन इस प्रस्ताव में सरकार ने साफ कर दिया है कि भत्तों की कुल रकम मूल वेतन के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी। यानी सीटीसी में आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा में कोड ऑन वेजेज बिल का ड्राफ्ट अगस्त 2017 में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। अब मॉनसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा।

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