Budget 2026 Salary Impact: आपकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी? इनकम टैक्स में क्या-क्या हो सकता है बदलाव

Updated: Wednesday, January 28, 2026, 14:16 [IST]

Budget 2026 Salary Impact: भारत का बजट 2026 एक फरवरी को पेश होने वाला है। बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था ठीक दिख रही है। विकास दर ठीक है, महंगाई कुछ काबू में है और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार खर्च कर रही है। लेकिन शहरों में लोगों का खर्च उतना तेज नहीं बढ़ रहा जितना उम्मीद थी। बजट से पहले इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इनकम टैक्स और सैलरी पर इसके असर को लेकर है।

हर साल बजट आते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि "क्या मेरी सैलरी पर टैक्स कम होगा?" या "क्या टैक्स स्लैब में बदलाव से मेरी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा?" इस लेख में हम विशेषज्ञों और इंडस्ट्री के सुझावों के आधार पर यह जानेंगे कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव संभव हैं और इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर होगा या नहीं।

▶️ पहले जानते हैं पिछले बजट में क्या हुआ?

पिछले बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को बढ़ावा दिया था जिसमें 12 लाख रुपये तक की कमाई effectively टैक्स-फ्री कर दी गई थी। इस नियम के तहत कई स्लैब बनाए गए और टैक्स का बोझ कम किया गया ताकि मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा रहे और खर्च भी बढ़े।

फिलहाल नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से है...

₹0-₹4 लाख - शून्य टैक्स
₹4-₹8 लाख - 5%
₹8-₹12 लाख - 10%
₹12-₹16 लाख - 15%
₹16-₹20 लाख - 20%
₹20-₹24 लाख - 25%
₹24 लाख से ऊपर - 30%

यह स्लैब बजट 2025 में पेश किये गए थे और अब बजट 2026 में इन्हीं में कुछ संभावित बदलावों पर विशेषज्ञों की नजर टिकी हुई है।

▶️ बजट 2026 में क्या बदलाव की उम्मीदें हैं?

🔹 1. 30% टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ेगी?

इंडस्ट्री और टैक्स विशेषज्ञ इस बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि 30% का सबसे ऊँचा टैक्स स्लैब सिर्फ अधिक कमाई वालों पर लागू हो, यानी स्लैब की सीमा को ₹24 लाख से ऊपर बढ़ाकर ₹40-₹50 लाख तक किया जाए, ताकि मिडल क्लास टैक्स राहत महसूस करे। अगर ऐसा हुआ तो वर्ष 2026 में 24-50 लाख की इनकम पर टैक्स की मार कम होगी और सालाना वेतन धारकों की जेब में अधिक पैसा बचेगा।

🔹 2. नई टैक्स रिबेट और डिडक्शन्स में बढ़ोतरी?

कई फाइनेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार टैक्स स्लैब ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं करेगी क्योंकि पिछले बजट ने पहले ही ठीक ढंग से टैक्स स्लैब में सुधार किया है। लेकिन रिबेट और डिडक्शन्स में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है ताकि आम टैक्सपेयर को राहत मिल सके।

🔹 3. पुराने टैक्स रीजीम को खत्म करने की संभावना?

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पुराने टैक्स रीजीम को बंद कर सकती है और केवल नई टैक्स व्यवस्था को ही प्राथमिकता दे सकती है। इससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी और compliance भी बेहतर बनेगी।

🔹 4. सुपर-रिच पर सर्ज चार्ज और वेल्थ टैक्स को लेकर चर्चा

वहीं उच्च आय वाले टैक्सपेयर्स के मामले में सुपर-रिच पर सर्ज चार्ज बढ़ाने या वेल्थ टैक्स वापस लाने जैसे सुझाव भी सामने आए हैं, जिनका उद्देश्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व देना है। लेकिन कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने चेताया है कि इससे हाई-इनकम लोगों के देश छोड़ने का जोखिम बढ़ सकता है।

तो आपकी सैलरी पर क्या असर होगा?

✔ अगर टैक्स स्लैब बढ़े: आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स-फ्री रहेगा और आपकी नेट इनकम बढ़ेगी।
✔ अगर डिडक्शन्स बढ़े: टैक्स बचत बेहतर होगी और टैक्स रिफंड भी आसान मिलेगा।
✔ अगर सर्ज चार्ज नहीं बढ़ाया गया: ऊँची सैलरी वालों को राहत मिलेगी और भारत में करदाता बने रहेंगे।

टैक्स स्लैब में बदलाव मिलने या न मिलने से आपकी सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा - अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में ऊपर जाती है तो आप कम टैक्स देंगे और आपकी नेट सैलरी बढ़ेगी। अगर स्लैब में बदलाव नहीं होता, तो आपकी टैक्स liability फिलहाल की दरों के अनुसार ही रहेगी।

▶️ Budget 2026: बड़ी टैक्स छूट नहीं, स्मार्ट टैक्स स्लैब क्यों ज्यादा जरूरी हैं

देश में करीब 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी सालाना कमाई 5.5 लाख से 20 लाख के बीच है। यही वह वर्ग है जो घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और ईएमआई से जूझता है। इन लोगों के पास अगर थोड़ी ज्यादा नकदी आती है तो वह उसे खर्च करते हैं, जिससे बाजार चलता है।

समस्या यह है कि टैक्स स्लैब महंगाई के साथ नहीं बढ़ते। सैलरी थोड़ी बढ़ते ही लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में चले जाते हैं, जबकि असल में उनकी खरीदने की ताकत नहीं बढ़ती। इसे "ब्रैकेट क्रीप" कहते हैं। यह चुपचाप टैक्स बढ़ने जैसा है।

अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में टैक्स स्लैब हर साल महंगाई के हिसाब से अपने आप बदल जाते हैं। इससे लोगों पर बिना बताए टैक्स का बोझ नहीं बढ़ता। भारत में ऐसा सिस्टम अभी नहीं है।

सरकार के पास मौका है कि वह नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब को महंगाई से जोड़ दे या मिडिल क्लास वाले स्लैब को थोड़ा चौड़ा कर दे। इससे बड़ी टैक्स कटौती किए बिना भी लोगों की जेब में थोड़ी राहत आ सकती है और बाजार में खर्च बढ़ सकता है। यही असली स्मार्ट टैक्स सुधार होगा।