छोटे और लघु उद्योग के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, क्रेडिट लाइन गारंटी की अवधि बढ़ी
नई दिल्ली, 01 फरवरी। छोटे उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को मजबूती देने के लिए सरकार नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। सरकार ने अगले पांच साल में 6000 करोड़ रुपए एमएसएमई को देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को एक एक साथ जोड़ा जाएगा, इसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म अब लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के तौर पर काम करेंगे। इसके जरिए लोगों को क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और नए आत्मनिर्भर व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त मंत्री ने आपातकाली क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की अवधि को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि गारंटी कवर 50 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपए तक किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम छोटे और लघु उद्योग से जुड़े लोगों को दो लाख करोड़ रुपए की मदद करेंगे। एमएसएमई की यह मदद क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत की जाएगी।
एमएसएमई की महत्ता को इस आंकड़े से समझा जा सकता है, देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद में 30 फीसदी की साझेदारी एमएसएमई की है जबकि देश के निर्यात में एमएसएमई की 48 फीसदी हिस्सेदारी है। लेकिन कोरोना के चलते यह सेक्टर काफी प्रभावित हुआ था। माना जा रहा है कि इसी वजह से सरकार ने इस सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। पिछले बजट में भी सरकार ने बजट में एमएसएमई सक्टर को 15700 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था।
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