7th Pay Commission: इन 15000 कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सैलरी में हुई बड़ी बढ़ोतरी, 36 महीने का एरियर भी

Updated: Thursday, December 20, 2018, 21:38 [IST]

नई दिल्ली। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी दो साल से अटके 7th Pay Commission के तहत बढ़ी हुई सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली के सरकारी डॉक्चरों के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को नए साल का तोहफा मिला है। सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके इन डॉक्टरों को सैलरी बढ़ोतरी के साथ-साथ 36 महीने का एरियर मिला है।

दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों की सैलरी में बढ़ोतरी

7वें वेतन आयोग का लाभ और भुगतान की प्रक्रिया में असमानताओं को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों ने 19 दिसंबर 2018 ने हड़ताल पर जाने पर की धमकी दी थी। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाना तय था। डॉक्टर्स अनिश्चितकालिन हड़ताल पर जाते इससे पहले ही संबंधित अधिकारियों ने उनकी मांगों पर विचार करके सकारात्मक आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारियों के सकारात्मक आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल टाल दी है। वहीं उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें 7वें वेतन आोयग की सिफारिशों के तहत वेतन मिलेगा।

36 महीने का एरियर भी

फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) के अध्यक्ष डॉ सुमेध संदनशिव ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी कि आज का दिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला है। अधिकारियों के सात बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली के सरकारी डॉक्टरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी मिलेगा, जो साल 2016 से लागू होगी। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।

15 दिन के भीतर लागू हो वेतन बढ़ोतरी

डॉ सुमेध सदनशिव ने कहा कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि 15 दिनों के भीतर अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 15 दिन बाद वो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीएचयू, एएमयू, जामिया हमदर्द, और यूसीएसीके तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज में सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलता है। अब नई मंजूरी के बाद दिल्ली के सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और एरियर मिलेगा।