7th Pay Commission: नए साल के साथ इन सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी

Updated: Monday, January 3, 2022, 18:42 [IST]

नई दिल्ली, 3 जनवरी। नए साल के शुरुआत के साथ ही ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा देकर सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2022 की शुरुआत को बेहतरीन बना दिया है। सरकार के इस तोहफा से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

इन कर्मचारियों के DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाग अब ओडिशा के सरकारी कर्मचारियों को 30 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का भी फैसला लिया गया है।

कर्मचारियों को मिलेगी बकाया सैलरी

सरकार ने कर्मचारियों को न केवल बकाया सैलरी भुगतान करने की बात कही है, बल्कि प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50 प्रतिशत बकाया भी देने का वादा किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ 6 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों को अब 31 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार

नए साल में जहां ओडिशा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है तो वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। उन्हें फिर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। अगर सरकार कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा। वहीं कर्मचारियों को 18 महीने के डीए एरियर बाकी है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार के सामने मांग रखी है कि सरकार कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का वन टाइम सेटलमेंट करें। इसे लेकर कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई ठोस नजीता नहीं निकला है। सरकार की ओर से एरियर भुगतान को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है।अब ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है, अब पीएम मोदी एरियर को लेकर फैसला करेंगे।