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7th Pay Commission: सियासी हलचल के बीच योगी सरकार ने 27 लाख कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA को लेकर बड़ा फैसला

7th Pay Commission: सियासी हलचल के बीच योगी सरकार ने 27 लाख कर्मचारियों को दिया तोहफा, DA को लेकर बड़ा फैसला

लखनऊ, जून 14। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे वकत से अपनी सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। रुके हुए महंगाई भत्तों का इंतजार अभी और लंबा हो सकता है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के 27 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहतभरी खबर दी है।

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    7th Pay Commission: Yogi Govt का 27 लाख कर्मचारियों को तोहफा, DA पर बड़ा फैसला | वनइंडिया हिंदी
     यूपी सरकार ने दिया तोहफा

    यूपी सरकार ने दिया तोहफा

    यूपी सरकार ने प्रदेश की 27 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते को जारी करने की घोषणा कर दी है। यानी अब उततर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता मिल जाएगा। जिसके बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण सरकार पर बढ़ें आर्थिक बोझ के चलते यूपी सरकार ने पिछले डेढ़ सालों से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी।

    तीन बार मिलेगा महंगाई भत्ता

    तीन बार मिलेगा महंगाई भत्ता

    सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के सरकारी कर्मचारियों को अगले 7 महीनों में 3 रुके हुए महंगाई भत्तों का भुगतान किया जाएगा। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते सरकार ने कर्मचारियों के डीए भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसे हरी झंडी मिल गई है। सरकार के फैसले के बाद यूपी के कर्मचारियों को जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्तों की किश्तों का भुगतान किया जाएगा। यानी अगले 7 महीनों में इन तीनों किश्तों का भुगतान किया जाएगा।

     चुनावी तैयारियों के बीच कर्मचारियों पर मेहरबान हुई योगी सरकार

    चुनावी तैयारियों के बीच कर्मचारियों पर मेहरबान हुई योगी सरकार

    आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में योगी सरकार अपने इस फैसले से प्रदेश की 27 लाख जनता को खुश करने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें कि सरकार के इस ऐलान से सरकारी खजाने पर 3000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

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