7th Pay Commission:बजट 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों को क्या मिला, कौन ही उम्मीद रह गई अधूरी

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को अपना बजट 2020 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया। इस बजट को लेकर देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी की उम्मीद कर रहे थे। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग उतने ही पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में उनके लिए गुड न्यूज देगी, लेकिन बजट से उन्हें बजट ने उन्हें मायूसी हाथ लगी।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में ये घोषणाएं

भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2020 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और न्यूनतम सैलरी को लेकर मायूसी हाथ लगी, लेकिन सरकार ने उन्हें एक तोहफा भी दिया। केंद्र ने बजट में नए इनकम टैक्स स्लैब का ऐलान कियाष सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि जिन लोगों की सैलरी 15 लाख रुपए सालाना है वो नए टैक्स स्लैब के जरिए 78000 रुपए तक बचा सकते हैं।

इनकम टैक्स का नया स्लैब

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि अब 5 लाख से 7.56 लाख तक के आय वाले लोगों को 10 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख तक की इनकमवाले लोगों को 15 प्रतिशत इनकम टैक्स देमना होगा। वहीं 10 लाख से 12.5 लाख की आय वाले लोगों को 25 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक आय वाले लोगों को 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई टैक्स दरों से 15 लाख सालाना तक आय वालों को 78 हजार रुपए का तक का फायदा होगा।

यहां लगा केंद्रीय कर्मचारियों को झटका

भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को इनकम टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव का लाभ मिलें, लेकिन उन्हें सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जोरदार झटका लगा। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी काफी लंबे वक्त से न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम पे को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। वहीं फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.57 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को इस मांग को लेकर बजट में झटका लगा। वहीं भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बजट में उनके लिए मेडिकल और पास सुविधा को लेकर घोषणा करेंगी, लेकिन इस उम्मीद पर भी पारी फिर गया।

English summary

7th Pay Commission: In Budget 2020, what's in there for central government employees.