खुशखबरी: 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, सरकार ने 3737 करोड़ रु बोनस को दी मंजूरी

Updated: Wednesday, October 21, 2020, 15:50 [IST]

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले 30लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बोनस की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। सरकार के इस ऐलान के साथ ही लाखों सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सरकार के फैसले के बाद विजयादशमी से पहले ही बोनस की रकम कर्मचारियों के खीते में सीधे तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे।

30 लाख कर्मचारियों को तोहफा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 30 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। कैबिनेट बैठख में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है, जो डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3737 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की है।

विजयादशमी से पहले सीधे खाते में आएंगे पैसे

केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की इस घोषणा का लंबे वक्त से इंतजार था। प्रकाश जावेड़कर ने जानकारी देते हुए कहा कि विजयादशमी से पहले पहले ही सरकारी कर्मचारियों के खाते में बोनस की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रॉडक्टिविटी और नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी देते हुए 30 लाख 67 हजार नॉन-गजेटेड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इस बोनस की घोषणा की है। ये बोनस DBT के जरिए तुरंत कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विजयदशमी से पहले ही कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में होगा।

जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला

इसके अलावा सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब वहां भी जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। अब कश्मीर में भी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायतकी व्यवस्था होगी।