7th Pay Commission:18 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने दिया ये 3 तोहफा

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने बजट में भले ही केंद्रीय कर्मचारियों की अनेदेखी की हो, लेकिन सरकार ने अपने बजट में 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा भी दिया है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश से अधिक सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन इस पहले बजट में 18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़ी राहत मिली है।

केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में NPS यानी न्‍यू पेंशन स्‍कीम को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने एनपीएस फंड से 60 फीसदी निकासी को कर मुक्‍त करने का प्रस्‍ताव दिया है। सरकार द्वारा की गई ये राहत वित्‍त वर्ष 2020-21 से लागू होगी। इस टैक्स राहत का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अलावा राज्‍य कर्मचारियों को भी NPS का लाभ भी मिल रहा है। इस प्रस्ताव का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो एनपीएस का लाभ ले रहे हैं।

इन कर्मचारियों को होगा लाभ

मोदी सरकार द्वारा बजट में दिए गए इस प्रस्ताव का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा, जिसके तहत रिटायरमेंट के समय NPS खाते से 60 फीसदी रकम की निकासी पर उन्‍हें कोई टैक्‍स नहीं भरना पड़ेगा। वर्तमान में एनपीएस की 40 फीसदी रकम ही टैक्‍स फ्री है, जबकि 20 फीसदी पर कर्मचारियों को टैक्स देना पड़ता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल कर्मचारियों के NPS खाते में अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था।

क्या होता है एनपीएस खाता

NPS यानी न्‍यू पेंशन स्‍कीम में दो तरह के खाते होते हैं, जिसमें एक Tier-1 और Tier-2। इसमें टियर-1 खाता रिटायरमेंट खाता होता है। ये खाता अनिवार्य होता है, जबकि टियर-2 ऑप्शनल खाता होता है। सरकार ने टियर-2 खाते में होने वाले योगदान को आयकर छूट के तहत शामिल किया है।

English summary

7th Pay Commission : Good News For 18 Lakh Central Govenment employees, New NPS benefits by Modi Government.