7th Pay Commission: इन कर्मचारियों को मिला दशहरा गिफ्ट, बढ़ी सैलरी, मिलेगा 2 साल का एरियर

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारी आज तक सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान भी नहीं किया गया है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगी है तो वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने कर्मचारियों को दशहरा तोहफा दिया है। राजस्थान सरकार ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजों सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सातवें आयोग के तहत नया वेतनमान लागू करने को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं इन कर्मचारियों के को 2 साल का एरियर भी दिए जाने की घोषणा की गई है।

 राजस्थान सरकार का फैसला

राजस्थान सरकार का फैसला


राजस्थान सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नौ तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप सैलरी रिवाइज की गई है। इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। नए वेतनमान के लाभ 1 जनवरी 2017 से मिलेगा। सरकार इसके लिए 2 साल का एरियर भी देगी।

 मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

मुख्यमंत्री की घोषणा से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले


राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा की। सरकार के इस फैसले का नाम 9 तकनीकी संस्थानों को मिलेगा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़, इंजीनियरिंग कॉलेज बारां, इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर, इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को होगा।

 रिटायरमेंट को लेकर फैसले

रिटायरमेंट को लेकर फैसले


वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खास खबर है। सरकार 33 साल की सेवा पूरी कर चुके या 60 साल के केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायर करने पर विचार कर सकती है। द न्‍यू इंडियन एक्‍सप्रेस के मुताबिक इस फैसले से देश में न केवल बेरोजगारी की समस्‍या खत्‍म होगी बल्कि कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। इस व्‍यवस्‍था के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों का रास्‍ता खुल जाएगा।

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