7th Pay Commission: Big News! केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कही बड़ी बात

Updated: Friday, December 21, 2018, 17:07 [IST]

नई दिल्ली। इस खबर से 7th Pay Commission की सिफारिशों से अधिक वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे करीब 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 50 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मायूसी हाथ लगेगी। सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है उससे 3.68 फीसदी फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा झटका लगेगा। जो केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार न्यूनतम वेतन को 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए करने वाली है और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.57 फीसदी करने वाली है उन्हें जोरदार झटका लगेगा। दरअसल संसद में सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगेगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका

देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग रखी हैष कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी किया जाए। इसी को लेकर राज्यसभा में दो सांसदों रवि प्रकाश वर्मा और नीरज शेखर से वित्त मंत्री से सवाल किया। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किए गए 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है?

सरकार के जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को लगेगा झटका

राज्य सभा में पूछे गए इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग कि सिफारिशों में किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि वेतन आोयग कि सिफारिशों के अनुरुप कर्मचारियों के लिए फिटमेंट 2.57 फीसदी निर्धारित किया गया है, जो बरकरार रहेगा। ये फिटमेंट फैक्टर सब पर एक समान लागू होगा। उन्होंने साफ-साफ कहा कि इस में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।

HRA को लेकर दिया ये जवाब

राज्यसभा में सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार HRA को 24 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की तैयारी कर रही है। इस पर वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने कहा कि HRA को पहले ही रिवाइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई 2017 को एचआरए को रिवाइज किया गया था। जिसके मुताबिक X, Y और Z कैटेगरी के शहरों के मुताबिक यह बेसिक सैलरी का 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी होगा। सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। सरकार ने दूसरी बार केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है। जबकि उन्हें उम्मीद थी कि वित्त मंत्री अरुण जेटली उनकी मांगों पर विचार करेंगे।