7th pay commission: सरकार ने की भत्ते में बढ़ोतरी, जानिए इन कर्मचारियों के सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार है। इस इंतजार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुछ कर्मचारियों को राहत की खबर दी है। यूपी सरकार ने कुछ कर्मचारियों के लिए भत्ते में बढ़ोतरी की, जिसके बाद उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिसकर्मियों के यूनिफॉर्म भत्ते में बढ़ोतरी की है। सरकार ने सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को मिलने वाले वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला किया है। भत्ता बढ़ोतरी के साथ ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
यूपी पुलिस के लिए खुशखबरी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के जवानों को खुशखबरी देते हुए उनके लिए यूनिफॉर्म भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस सोलह प्रस्तावों में सिपाहियों और हेड कांस्टेबल्स को मिलने वाला वर्दी भत्ता बढ़ा दिया है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मीटिंग में पुलिस के वर्दी भत्ते के साथ-साथ वाहन भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अब सिपाहियों और मुख्य सिपाहियों को वर्दी भत्ते के तौर पर मिलने वाले 2250 रूपए को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस के फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों को वर्दी नवीनीकरण के लिए मिलने वाले भत्ते को 1500 रुपए को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। यूपी सरकार ने यूपी पुलिस के अलावा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को भी राहत दी है। सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को उनके परफॉर्मेस के लिए इंसेंटिव देने का फैसला किया है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए और आंगनबाड़ी वर्कर को 200 रुपए देगी। इसका लाभ 3.75 लाख आंगनबाड़ी कर्मियों और मिनि आंगनबाड़ी वर्कर को मिलेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से लगा झटका
उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल कर दिया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 में जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को 60 से घटाकर 58 साल कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के लिए 2001 में जारी अधिसूचना रद्द कर दिया।
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