बिहार: 599 इंटर कॉलेजों को मिलेगा अनुदान, नीतीश सरकार ने संबद्धता के लिए दिया एक साल का समय
पटना। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बिहार के 599 इंटर कॉलेजों और 16 माध्यमिक विद्यालयों को एक साल का समय और दिया गया है जिससे वे संबद्धता के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति के लिए व्यवस्था कर सकें। इसके साथ ही इन शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने की भी स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा जिसके बाद छात्रों का एडमिशन इन शिक्षण संस्थानों में हो पाएगा। इस फैसले से संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बकाया मानदेय का भुगतान भी कर दिया जाएगा। नीतीश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 11 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने बालू घाटों की बंदोबस्ती 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। पुराने बालू बंदोबस्तधारी जिनकी खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि बची हुई है, उन्हीं की बंदोबस्ती 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। 50 प्रतिशत बंदोबस्ती राशि की वृद्धि के साथ यह स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग ने कहा है कि एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के कारण एक जनवरी, 2021 से बालू खनन बंद हो जाएगा।
पथ निर्माण विभाग में अमीनों की बहाली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रदेश में 100 अमीनों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार ई-स्टांप शुल्क (एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन) नियमावली 2020 के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली लागू हो जाने से आम लोगों को ई-स्टाम्प की उपलब्धता एवं नियमानुसार वापसी एवं प्रणाली के नियंत्रण व संचालन में सुविधा होगी। राज्य में छह और नगर पंचायत के गठन की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इनमें नालंदा में दो नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। इन्हें मिलाकर वहां नवगठित नगर पंचायतों की संख्या 10 हो गई है।
मंगलवार को कैबिनेट ने जिन नई नगर पंचायतों को मंजूरी दी उनमें नालंदा के गिरियक प्रखंड में पावापुरी, सिलाव प्रखंड में नालंदा, मधुबनी के बेनीपट्टी, गोपालगंज के हथुआ, समस्तीपुर के सिधिंया तथा बांका के बौंसी नगर पंचायत शामिल हैं। छह नई नगर पंचायतों के संबंध में अधिसूचना भी नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी कर दी। 26 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 103 नई नगर पंचायत को मंजूरी दी गई थी। अब राज्य में 109 नई नगर पंचायत बनेंगी। जबकि आठ ग्राम पंचायतों को सीधे नगर परिषद बनाया गया था।
इस तरह राज्य में अब नए शहरी निकायों की संख्या 117 हो गई है। नए साल में राज्य में करीब डेढ़ सौ नए बाजार गुलजार होंगे। यह नए शहर बिहार में विकास की रफ्तार को नई गति देंगे। राज्य कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए शहरों के आकार लेने से राज्य में शहरीकरण करीब 20 प्रतिशत हो जाएगा।
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