MLA Colony Bihar: नवनिर्वाचित विधायकों का बदलेगा सरकारी पता, पटना में कॉलोनी तैयार, मिलेंगी ये सुविधाएं
MLA Colony Bihar: पटना में बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों को अब नए और आधुनिक आवास मिलेंगे। भवन निर्माण विभाग ने विधायक एवं विधान पार्षद आवास परिसर में कुल 44.41 एकड़ भूमि पर 246 नए आवासों का निर्माण किया है। यह पूरा प्रोजेक्ट कई चरणों में तैयार किया गया है, ताकि विधायकों को बेहतर और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराया जा सके।
हर विधायक को लगभग 3693 वर्गफीट का नया आवास मिलेगा
नए परिसर में बनाए गए हर आवास का क्षेत्रफल करीब 3693 वर्गफीट है। कट्ठे के हिसाब से देखा जाए तो एक विधायक के हिस्से में लगभग पौने 3 कट्ठे का फ्लैट आएगा। यह आवास पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिससे विधायकों को पटना में रहने और काम करने में अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि सभी 246 आवासों को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित किया जाएगा और हर फ्लैट के बाहर निर्वाचन क्षेत्र संख्या और विधानसभा नाम अंकित रहेगा।
विधायकों के लिए नई कॉलोनी-हॉस्टल, कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर भी उपलब्ध
यह नया आवासीय परिसर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित कॉलोनी की तरह तैयार किया गया है। परिसर के भीतर ही एमएलए हॉस्टल, कैंटीन, कम्युनिटी सेंटर और आवश्यक प्रशासनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इससे विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता से मिलने, संवाद करने और कार्यालयीय कार्यों को सुचारू तरीके से पूरा करने में आसानी होगी।
पर्यावरण के अनुकूल-'जीरो डिस्चार्ज' मॉडल पर बना पूरा कैंपस
यह नया परिसर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 'जीरो डिस्चार्ज' कॉन्सेप्ट पर विकसित किया गया है। परिसर का सीवेज ट्रीटमेंट के बाद बागवानी में उपयोग किया जाएगा, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। इसके साथ ही वर्षा जल संचयन की भी व्यवस्था की गई है। बिजली बचत के लिए पूरे परिसर में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं।
ग्रीन और खूबसूरत वातावरण के लिए विशेष सजावट
परिसर को आकर्षक बनाने के लिए सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर चम्पा, गुलमोहर, महोगनी जैसे सजावटी पौधे लगाए गए हैं। इससे पूरा परिसर हरा-भरा और मनमोहक दिखाई देगा।
बदलेगा विधायकों का सरकारी पता - शुरू होगा नया सफर
इन आवासों के तैयार होने के साथ ही बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों का सरकारी पता अब बदल जाएगा। नए आवास उन्हें न सिर्फ बेहतर रहने की सुविधा देंगे बल्कि जनता के साथ जुड़ाव और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद करेंगे।












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