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Caste Census Politics 2025: बिहार में जाति जनगणना से BJP क्या हासिल करेगी? चुनावी चक्रव्यूह में छिपी 4 चालें

BJP Caste Census Strategy 2025: प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 2025 में जातिगत जनगणना को 30 अप्रैल 2025 को हरी झंडी दे दी गई। यह सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं था। ये एक ऐसा राजनीतिक तीर है, जिसने कई निशाने एक साथ साधे हैं - OBC राजनीति से लेकर विपक्ष की रणनीति तक।

जहां एक तरफ यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इससे विपक्ष की कमर पर भी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। आइए, जानते हैं वो 4 अहम पॉइंट्स जिनसे यह तय होता है कि जाति जनगणना का फैसला सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि सियासत की गणना भी है...

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नीतीश कुमार का साथ बना रहेगा - 'डेमोक्रेसी में डाटा जरूरी है!'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2024 से लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसे 'डाटा आधारित आरक्षण और योजना नीति' की नींव बताया था। भले ही नीतीश उस वक्त बीजेपी के विपक्ष के पाले में रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की नैय्या भारी लगते ही बीजेपी के साथ नाता जोड़ा। ऐसे में नीतीश की पलटूराम की छवि काफी चर्चा का विषय रही। अब चूंकि, 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने को हैं, ऐसे में नीतीश की मांग पर मोदी सरकार की मुहर बहुत सारे सवालों के जवाब भी देती है और, बहुत सारे प्रश्न भी खड़ा करती है। दूसरी ओर मोदी सरकार ये संदेश दे पाई है कि वो OBC और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर है, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है।

राजनीतिक चाल: अगर आगे NDA को संसद में नीतीश का समर्थन चाहिए होगा, तो ये 'जनगणना कार्ड' काम आ सकता है।

RJD-Congress-Left से 'जाति' का मुद्दा छीन लिया गया!

राष्ट्रीय जनता दल (RJD), कांग्रेस और वामपंथी दलों ने पिछले कुछ सालों में जाति जनगणना को लेकर मुद्दा निर्माण की पूरी मशीनरी झोंक दी थी। बिहार में तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को 'गरीबों की गिनती' कहा। कांग्रेस ने 2024 में OBC की जनगणना को घोषणा पत्र में शामिल किया। वामपंथी तो हमेशा से 'जाति + वर्ग संघर्ष' के पैरोकार रहे। लेकिन, अब जब मोदी सरकार खुद इसे करा रही है, तो RJD और कांग्रेस दोनों के पास से एक जमीन खिसक गई है। अब वो क्या कहेंगे? कि जो वो खुद मांगते रहे, वही अगर BJP कर रही है तो भी विरोध करेंगे?

राजनीतिक चाल: यह कदम BJP को OBC वोट बैंक के और करीब ले जाता है, जबकि विपक्ष के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है।

3. 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश साहनी फिर से NDA की नैया में?

जातीय गणना में 'नदी किनारे' रहने वाली जातियां (जैसे निषाद, मल्लाह, बिंद) OBC की गिनती में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। मुकेश साहनी, जो खुद को 'सन ऑफ मल्लाह' कहते हैं, इसी समाज के नेता हैं। कुछ समय पहले वे NDA से अलग हो गए थे, लेकिन उनके पास वोट ट्रांसफर की ताकत अब भी है। अब जब BJP ने OBC को लेकर एक ठोस स्टैंड लिया है, तो साहनी जैसे नेताओं के पास लौटने की सियासी जमीन तैयार हो गई है।

राजनीतिक चाल: 2025 के बिहार चुनावों में BJP उन्हें फिर से साथ ले सकती है।

4. मुस्लिम समाज की जातियों को पहचान देना - BJP का अगला गेम प्लान

जाति सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं, मुस्लिम समाज में भी गहराई से मौजूद है। BJP अगर जाति जनगणना में मुस्लिम समुदाय की आंतरिक जातीय परतों को उजागर कर पाती है, तो इसका दोहरा फायदा होगा। पहला, मुस्लिम वोट बैंक की 'एकता' में दरार डाली जा सकेगी। दूसरा, पिछड़े मुसलमानों को सीधे OBC में लाकर BJP उन्हें लुभा सकती है। मुस्लिम समाज की जातियों को समझें...

  • अशराफ (शेख, सैयद, पठान - माने जाते हैं 'ऊंचे')
  • अजलाफ (धोबी, कसाई, नाई, जुलाहा - पिछड़े)
  • अर्धजल (दलित मुसलमान - भिश्ती, हलालखोर आदि)

राजनीतिक चाल: BJP 'मुस्लिमों के बीच सामाजिक न्याय' की बात कहकर SP, RJD, कांग्रेस जैसी पार्टियों को बैकफुट पर ला सकती है।

जाति जनगणना नहीं, चुनावी चक्रव्यूह है!

1990 में मंडल आयोग ने देश की राजनीति को बदल दिया था। अब 2025 की जाति जनगणना वैसा ही असर डाल सकती है - OBC, EBC, मुस्लिम पिछड़ों और कई नए वोट बैंक बनने की संभावना है। मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि अब नारा सिर्फ 'सबका साथ, सबका विकास' नहीं चलेगा, अब वोट के लिए 'सबकी गिनती, सबका आरक्षण' भी जरूरी है।

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