Bihar Politics: 20 सालों में बिहार की सियासत में कितना आया बदलाव, जानिए विधायकों की संपत्ति के आंकड़े?

Bihar Politics: बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सियासी पारा चढ़ चुका है। उम्मीदवारों का आंकलन और सियासी समीकरण पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। इसी क्रम में आज हम आपको बता ने जा रहे हैं कि 20 सालों में बिहार की सियासत में क्या बदलाव आया है। इस बार के चुनाव में क्या होगा अलग।

आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में कौन-कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और कौन जीतेगा, इस पर चर्चा कभी और की जाएगी। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में विधायकों की संपत्ति के आंकड़े क्या बताते हैं।

अक्टूबर 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव चार चरणों में आयोजित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप जेडी(यू) और बीजेपी के बीच एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी। कुल 243 विधानसभा सीटों में से 2,135 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें 1,999 पुरुष (93%) और 136 महिलाएँ (7%) शामिल थीं।

विधायकों की संपत्ति के संबंध में, 2005 में बिहार विधानसभा के केवल 8 सदस्य करोड़पति थे, जो कुल का केवल 3% था। मुख्य दलों के विजेताओं की औसत संपत्ति 27 लाख रुपये थी। कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति 21 लाख रुपये थी, जबकि भाजपा विधायकों के पास 22 लाख, राजद के पास 27 लाख और जेडी(यू) विधायकों के पास 34 लाख रुपये थे।

लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के विधायकों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा 40 लाख रुपये थी। उस समय सबसे अमीर विधायक जेडी(यू) के राजू कुमार सिंह थे, जो सहरसा का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी संपत्ति 6.11 करोड़ रुपये से अधिक थी। शीर्ष 10 सबसे अमीर विधायकों में से आठ करोड़पति थे, जिनमें जेडी(यू) के छह, राजद के दो, भाजपा के एक और एलजेपी के एक सदस्य शामिल थे।

महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में, 2005 में केवल 35 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गईं, जो कुल विधायकों की संख्या का केवल 14% थी। 2010 के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 3,523 हो गई, जो 2005 से 65% की वृद्धि हुआ है। इस बार, 3,215 पुरुष (लगभग 91%) और 308 महिलाएं (9%) थीं। करोड़पति विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई, जो कुल का 19% है।

जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति बढ़कर 81 लाख रुपये हो गई, जो 2005 की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। आरजेडी विधायकों के पास सबसे अधिक औसत संपत्ति 1 करोड़ रुपये के करीब थी, इसके बाद कांग्रेस, जेडी(यू) और बीजेपी विधायकों के पास क्रमशः 93 लाख, 84 लाख और 64 लाख रुपये थे। सबसे धनी विधायक आरजेडी के बिस्फी, मधुबनी से डॉ. फैयाज अहमद थे, जिनकी संपत्ति 15 करोड़ रुपये से अधिक थी

2015 में कुल 3,450 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या केवल 8% या कुल का 273 थी। यह 2010 में 307 महिला उम्मीदवारों से कम था। चुनावों में 158 राजनीतिक दलों के साथ-साथ कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भाग लिया। 2015 में चुने गए विधानसभा में 160 करोड़पति विधायक थे, जो कुल का 67% था।

जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो 2010 में औसत से लगभग चार गुना अधिक है। राजद विधायकों की औसत संपत्ति 3.02 करोड़ रुपये, जेडी(यू) की 2.79 करोड़ और भाजपा की 2.38 करोड़ रुपये थी, जबकि कांग्रेस विधायकों की सबसे अधिक संपत्ति 4.36 करोड़ थी। सबसे अमीर विधायक जेडी(यू) की पूनम देवी यादव थीं, जिनकी संपत्ति 41 करोड़ रुपये से अधिक थी

2020 के चुनावों में, 370 महिलाओं (कुल का 9.91%) सहित कुल 3,733 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में विधानसभा में 194 करोड़पति थे, जो कुल विधायकों का 81% था। विधायकों की औसत संपत्ति का मूल्य 4.32 करोड़ रुपये था। आरजेडी विधायकों की औसत संपत्ति सबसे अधिक 5.92 करोड़ रुपये थी, उसके बाद कांग्रेस, जेडी(यू) और बीजेपी का स्थान था।

सबसे धनी विधायक आरजेडी के अनंत कुमार सिंह थे, जिनकी घोषित संपत्ति 68 करोड़ रुपये थी, इसके बाद कांग्रेस के अजीत शर्मा 43 करोड़ रुपये से अधिक और आरजेडी की विभा देवी 29 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में आरजेडी के छह, जेडी(यू) के दो और कांग्रेस और बीजेपी के एक-एक विधायक शामिल हैं।

2020 में 370 महिला उम्मीदवारों में से केवल 26 सफल हुईं, जिससे विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत घटकर केवल 11% रह गया। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्ति में वृद्धि और महिला प्रतिनिधित्व के स्तर में उतार-चढ़ाव शामिल हैं। जैसे-जैसे राज्य अगले विधानसभा चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, इन रुझानों पर मतदाताओं और राजनीतिक विश्लेषकों दोनों की ही नज़र रहेगी।

English summary

Bihar's political landscape has transformed over the past 20 years, highlighted by rising MLA assets and fluctuating female representation. With upcoming elections, these trends are significant for voters and analysts alike.