ओडिशा की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को जल्द मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी
ओडिशा की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नई ई-वाहन नीति वाहन खरीद पर सब्सिडी और मुफ्त पंजीकरण जैसी सुविधा प्रदान करती है।
भुवनेश्वर, 26 अगस्त। ओडिशा की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नई ई-वाहन नीति वाहन खरीद पर सब्सिडी और मुफ्त पंजीकरण जैसी सुविधा प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को वाहन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने से पूरी तरह छूट दी जाएगी और रोड टैक्स से भी छूट मिलेगी। पॉलिसी में ई-वाहन की खरीद पर इंसेन्टिव देने का भी जिक्र है।
पॉलिसी के अनुसार दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर क्रमश: 5000 और 12000 रुपए की अधिकतम राशि के साथ 15 प्रतिशत की अधिकतम सब्सिडी मिलेगी। वहीं चौपहिया वाहनों के खरीदारों को भी आधार मूल्य का 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपए) मिलेंगे। राज्य में निर्मित, बेचे और पंजीकृत ईवी की बिक्री पर भुगतान किए गए राज्य जीएसटी के सौ प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पहले पांच वर्षों के लिए निर्माण कंपनियों को की जाएगी और ऑटो के लिए खुले परमिट होंगे।
यह भी पढ़ें: ओडिशा: इंडिया साइकिल4चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में भुवनेश्वर ने मारी बाजी
सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 100 फीसदी ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने बुधवार को कैबिनेट ज्ञापन सौंप दिया है और मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई नीति की शुरुआत की जाएगी। परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने कहा कि 2025 तक सभी वाहनों के पंजीकरण में 20 पीसी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के उद्देश्य से, राज्य सरकार नवाचार को बढ़ावा देगी और ईवी और बैटरी के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करेगी।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google