मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कृषि उपकरणों की खरीद पर टैक्स नौ फीसदी घटाया
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कृषि उपकरणों की खरीद पर टैक्स नौ फीसदी घटाया
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें एक यह भी रहा कि मध्य प्रदेश में अब कृषि उपकरणों की खरीद पर सिर्फ 1% टैक्स लगेगा, वर्तमान में 10% तक टैक्स लगता है।
इससे किसानों को 250 लाख रुपए तक की बचत होगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज पर कृषि लोन मुहैया कराएगी, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा। मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-गेहूं का ऑक्शन करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति दरों के संबंध में निर्णय लेगी। किसानों को एक और राहत देते हुए कैबिनेट में फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स (1%) की अवधि 2 साल के लिए बढ़ाई जाएगी।
कैबिनेट में यह फैसला भी लिया गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में बेहतरीन सड़कें बनाई जाएंगी, जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। इसके लिए राज्य सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपये का लोन सरकार की गारंटी पर लेगा। इस पैसे का उपयोग सड़क निर्माण और मौजूदा सड़कों की मरम्मत में किया जाएगा। राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार इन सड़कों पर टोल टैक्स भी लगाएगी।
मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर इंटरेस्ट और पेनल्टी के 12 करोड़ रुपए माफ किए जाने का फैसला लिया गया। वहीं, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को हेक्टेयर जमीन एक रुपए वार्षिक भू-भाटक पर देना का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया। साथ ही बड़े और एमएसएमई के सभी उद्योगों को आगे भी जीएसटी में छूट दिए जाने का फैसला हुआ।
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