MP News: विमुक्त दिवस पर CM मोहन यादव ने नाथ समुदाय के अंतिम संस्कार पर सुधार की अपील की
Bhopal News: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नाथ समुदाय से शव के अंतिम संस्कार की परंपराओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। शनिवार को भोपाल के रविंद्र भवन में विमुक्त दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम यादव ने कहा, "नाथ समुदाय में समाधि बनाने और शव को दफनाने की परंपरा में बदलाव की जरूरत है।
यह परंपरा हमें समस्या का सामना कराती है क्योंकि समाधि पर चादर चढ़ाने के बाद पुरखे हमारे होते हुए भी अन्य लोग इसका लाभ उठाते हैं। समाज को इस पर ध्यान देना होगा और इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाने होंगे।"
सीएम यादव ने सुझाव दिया कि नाथ समुदाय को अंतिम संस्कार के लिए दाह क्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि परंपरागत समाधि पद्धति की जगह एक नए तरीके को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा, "समाज को अब अपने घरों में रहने और उपलब्ध व्यवसायों को अपनाने की आवश्यकता है। समय के साथ बदलाव लाना होगा।"
कार्यक्रम में विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समाज के सुधारों पर चर्चा करते हुए, विभाग की मंत्री कृष्णा गौर ने विभिन्न योजनाओं और बदलावों की जानकारी दी।ॉ
इस दौरान जब सीएम यादव ने विमुक्त समाज की जातियों को वर्ग में शामिल करने के लिए नाम पढ़े, तो कुछ लोगों ने अपनी जाति को शामिल करने की मांग की। इस पर सीएम यादव ने कहा, "आपसे सीधे बात करने के दौरान भाषण देना कठिन हो रहा है। कृपया बैठ जाइए, आपकी सभी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा।"
सीएम की यह अपील और संबोधन नाथ समुदाय में अंतिम संस्कार की परंपराओं में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो समाज में स्वीकृति और सहमति के साथ बदलाव को प्रेरित करेगा।
मंत्री कृष्णा गौर ने विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समुदाय के लिए की घोषणाएं
भोपाल: विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ समाज के लिए शनिवार को रविंद्र भवन में आयोजित विमुक्त दिवस कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर ने कई नई योजनाओं और सुधारों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि शिष्यवृत्ति की राशि को 1350 रुपए से बढ़ाकर 1560 रुपए कर दिया गया है और 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली बेटियों को एकमुश्त 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
मंत्री गौर ने कहा कि मांगलिक भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही, 3047 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को सूचनाएं भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि समुदाय के डेटा की कमी के कारण योजनाओं का लाभ मिलने में समस्याएं आती हैं, और इस पर काम करना आवश्यक है।
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