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Bhopal News: नशे के कारोबारियों पर शिवराज सरकार सख्त, नशे का कारोबार करने वालों की अब जब्त होगी संपत्ति

भोपाल में सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कहा कि नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।

Narcotics meeting, CM Shivraj gave instructions to confiscate property of illegal liquor traders
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नशे के अवैध कारोबार को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करने के बड़े निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने बताया कि अब प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की संपत्ति जब्त होगी।

मंगलवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रालय में नार्को समन्वय तंत्र (NCORD) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सीएम शिवराज ने नशे से जुड़े अवैध कारोबार पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और इसे गंभीर विषय मानते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

सीएम शिवराज ने कहा है कि नशे के कारोबार में लगे व्यक्ति सबसे घातक और खतरनाक अपराधी हैं। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उन्हें जब्त किया जाए। सीएम शिवराज ने कहा कि युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने के लिए अभियान चलाना जरूरी है। स्कूल, कॉलेजों में गतिविधियां संचालित की जाए।

CM शिवराज ने कहा कि नारकोटिक्स समन्वय तंत्र की जिला स्तरीय समितियों की प्रति माह बैठक हो और कार्यवाही की जानकारी राज्य स्तरीय समिति के सामने रखी जाए। जिन जिलों में एनडीपीएस न्यायालय नहीं है। वहां तत्काल न्यायालयों का गठन किया जाए। इस अवसर पर बैठक में जानकारी दी गई कि नशा मुक्त भारत अभियान में प्रदेश को देश में प्रथम और दतिया जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है।

बोर्ड लगाना होगा अनिवार्य

प्रदेश में संचालित बार, पब, रेस्टोरेंट्स आदि में नशे से होने वाले नुकसान पर केंद्रित साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य करने, डार्कनेट क्रिप्टो करेंसी तथा ऑनलाइन शॉपिंग से हो रहे मादक पदार्थों के व्यापार पर रोक लगाने संबंधी विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी सुधीर सक्सेना, नारकोटिक्स संबंधी राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि और सामाजिक न्याय और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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