चुनावी साल में ज्यादा ट्रांसफर करने के मूड में नहीं सरकार,मंत्रियों की डिमांड के बाद जल्द हटेगा तबादलों से बैन
मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कुछ समय के लिए तबादलों से बैन हटाया जा सकता है। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के मांग के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में तबादलों से संबंधित फाइल मंगवाई है।
MP transfer News: मध्य प्रदेश में मंत्रियों की मांग पर सामान्य प्रशासन विभाग में तबादलों से प्रतिबंध हटाने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने विभागीय अफसरों से प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने के प्रस्ताव की फाइल मंगवाई और इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों की मंशा के अनुरूप छुट-पुट संशोधन किए है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले एक-दो दिनों में तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है।
संभावना यह है कि तबादलों से इस बार प्रतिबंध केवल 15 दिन के लिए हटे गा और विभागों में जरूरी तबादले ही किए जाएंगे। जिलों के भीतर तबादले करने के अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास रहेंगे। जबकि विभागीय स्तर पर तबादलों के अधिकार विभागीय मंत्रियों के पास रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग में आज तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर हलचल तेज हो गई।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन मंत्रियों द्वारा कम समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने की मांग और सुझाव दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी मिल गई है।
तबादलों पर प्रतिबंध को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में थोड़े समय के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए मेरे सहित एक दर्जन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अनौपचारिक चर्चा में सुझाव दिया था। हमने सीएम साहब से कुछ समय के लिए तबादलों से बैन हटाने की मांग की है। उन्होंने इस पर विचार करने की सहमति दी थी। इसी सलाह पर अमल होने की संभावना है।
इन मंत्रियों ने उठाई थी मांग
पिछली बार कैबिनेट बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा में ही मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जरूरी तबादलों के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की थी चर्चा की शुरुआत से कार्य का मंत्री अरविंद भदौरिया और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से कहा था कि चुनावी साल में जो जरूरी है वे तबादले किए जाने चाहिए। चर्चा में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कृषि मंत्री कमल पटेल, नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग सहित एक दर्जन मंत्रियों ने एक सुर से तबादलों से कुछ समय के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। मंत्रियों का कहना था कि प्रभारी मंत्रियों को जिलों में और विभागीय मंत्रियों के विभागों में विचारधारा से जुड़े परिवारों की जरूरत के आधार पर तबादले किए जाने चाहिए मंत्रियों का कहना था कि भले ही कम समय के लिए बैंक खुले लेकिन प्रतिबंध रखना चाहिए मुख्यमंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
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