मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला, किसानों को कम से कम 5000 हजार रुपए तक मुआवजा मिलेगा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए। प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान पर अब किसानों को कम से कम 5000 हजार रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि अगर जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में डिसीजन लिया गया कि अब किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान पर 5000 हजार रुपए का निश्चित मुआवजा दिया जाएगा। चाहे जानवरों से फसलों को नुकसान हुआ हो या फिर प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब हुई हो। सीएम शिवराज ने बैठक के दौरान कहा कि अब तक किसानों को अलग-अलग हिसाब से फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाएगा।
दरअसल, अब तक जानवर अगर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो इसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं बना था. इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कैबिनेट बैठक के माध्यम से यह प्रावधान लाया जा रहा है कि अगर जानवर फसलों को नष्ट करेंगे तो किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
इस बात की शिकायत किसान कई बार कर चुके हैं कि जानवर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उन्हें इसका मुआवजा नहीं मिलता। दरअसल, मध्य प्रदेश के जंगली इलाकों से लगी किसानों की जमीनों पर जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जिससे किसानों को हर साल काफी नुकसान झेलना पड़ता था। यही वजह है कि सरकार ने अब जंगली जानवरों के फसलों से नुकसान पर मुआवजा देने का निर्णय लिया है।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मिलावटखोर जनता के स्वास्थ्य के साथ लोगों के जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं। इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 331 मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई की जा चुकी है। इन पर कार्रवाई के साथ इनकी फैक्ट्रियों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन 1271 भू-माफियाओं से मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत 10 हजार करोड़ रुपये है।
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