MP News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! गेहूं पर मिलेगा 2600 रु प्रति क्विंटल, जानिए नया MSP फॉर्मूला
MP News Farmers: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए इस रबी सीजन में बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर नया फॉर्मूला लागू किया है, जिससे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा।
विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं की खरीदी 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इससे किसानों की आय में सीधा फायदा होने वाला है।

क्या है नया MSP फॉर्मूला?
केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं का MSP बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। पिछले साल यह 2425 रुपये था, यानी 160 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इसके ऊपर 15 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया है। इस तरह कुल समर्थन मूल्य 2585 + 15 = 2600 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
पिछले वर्ष भी किसानों को कुल 2600 रुपये प्रति क्विंटल ही मिले थे, लेकिन उस समय केंद्र का MSP कम था और राज्य बोनस 175 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार केंद्र की बढ़ोतरी के कारण राज्य को कम बोनस देना पड़ा, लेकिन कुल राशि बराबर रखी गई है। किसानों को कितना होगा फायदा?
इस फैसले से किसानों को प्रति क्विंटल सीधा लाभ मिलेगा।
- यदि कोई किसान 10 क्विंटल गेहूं बेचता है, तो उसे 26,000 रुपये मिलेंगे।
- 50 क्विंटल बेचने वाले किसान को 1,30,000 रुपये मिलेंगे।
- 100 क्विंटल बेचने पर 2,60,000 रुपये की आय होगी।
बड़े किसानों को हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का फायदा मिल सकता है। इससे किसानों को खुले बाजार में कम दाम पर फसल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लिया गया है। MSP की गारंटी से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान पंजीयन कराकर सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचें और बिचौलियों से बचें।
खरीदी प्रक्रिया और पंजीयन की जानकारी
- पंजीयन की तारीख: 7 फरवरी 2026 से 7 मार्च 2026 तक
- पंजीयन माध्यम: MP e-Uparjan पोर्टल या निर्धारित केंद्रों पर
- खरीद केंद्र: प्रदेशभर में 3000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं
- भुगतान: खरीदी के बाद राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होगी
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- भूमि संबंधी दस्तावेज
- अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के बाद पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसान समय रहते आवेदन करें।
पिछले साल और इस साल की तुलना
- वर्ष केंद्र MSP (₹/क्विंटल) राज्य बोनस (₹/क्विंटल) कुल मूल्य (₹/क्विंटल) MSP बढ़ोतरी
- 2025-26 2425 175 2600 -
- 2026-27 2585 15 2600 +160
इस तालिका से साफ है कि कुल कीमत भले ही समान रही हो, लेकिन केंद्र द्वारा MSP में बढ़ोतरी से राज्य पर बोनस का बोझ कम हुआ है।
किसानों के लिए राहत भरा फैसला
यह निर्णय प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। गेहूं की खेती अब और ज्यादा लाभकारी बन सकती है। सरकार का दावा है कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो तय समय सीमा के भीतर पंजीयन कराएं और MSP का पूरा लाभ उठाएं।
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