Bhopal News: 1.10 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, प्रशासन ने सख्ती से की कार्रवाई

Bhopal News: भोपाल के भानपुर इलाके में जिला प्रशासन ने करीब 1.10 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाया। गोविंदपुरा एसडीएम रवीशकुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में यह कार्रवाई मंगलवार को की गई।

प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारी को बड़ा झटका लगा, जबकि इलाके की सरकारी नजूल भूमि को पुनः कब्जे से मुक्त करवा लिया गया।

अतिक्रमण के खिलाफ कई बार दिए गए नोटिस

जानकारी के अनुसार, यह सरकारी जमीन ग्राम भानपुर स्थित शासकीय नजूल भूमि के खसरा क्रमांक 93/1/1/1 पर थी, जिसका रकबा 1.1852 हेक्टेयर है। इस भूमि पर पहले एक कच्चा रास्ता था, लेकिन बाद में अतिक्रमण कर कोपरा डालकर रास्ते को अवैध रूप से घेर लिया गया था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया और कब्जा बनाए रखा।

जेसीबी की मदद से हटाया गया अतिक्रमण

अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की और जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमणकारियों के द्वारा डाले गए कोपरे और अन्य निर्माण को तोड़ दिया। प्रशासन के अधिकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे कब्जा पूरी तरह से हटा लिया गया।

पुलिस बल की तैनाती से शांतिपूर्ण रही कार्रवाई

चूंकि यह कार्रवाई एक संवेदनशील इलाके में हो रही थी और प्रशासन को किसी भी प्रकार के हंगामे या विरोध का अंदेशा था, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस बल की उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई शांति से हो और किसी प्रकार का विवाद न हो। प्रशासन की यह कड़ी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है और यह संदेश भी देती है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की नीतियां सख्त

भोपाल में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और यह कार्रवाई उन लोगों के लिए एक चेतावनी है, जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर बैठे हैं। इसके साथ ही, प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाइयों में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जमीनों को कब्जे से मुक्त करने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

English summary

Encroachment removed from government land worth Rs 1.10 crore, administration took strict action