MP Cabinate Meeting: मध्यप्रदेश में शूट होने वाली वेब सीरीज, फिल्मों को मिलने वाली रियातें होगी
भोपाल मंत्रालय में आज शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है इसमें कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा। जिसमें एमपी में शूट होने वाली वेब सीरीज और फिल्मों को मिलने वाली रियायतें खत्म की जा सकती है।
राजधानी भोपाल में आज कैबिनेट की बैठक होनी है और मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति में उस प्रावधान को खत्म करने जा रही है, जिसके जरिए मध्यप्रदेश में बनने वाली फिल्मों के जरिए प्रदेश को प्रमोट करने पर विशेष रियायतें दी जाती थी। इसके लिए आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह रियायतें खत्म की जा सकती है।
सरकार ने साल 2020 में मध्य प्रदेश की नई फिल्म पर्यटन नीति बनाकर लागू की थी। इस नीति में मध्यप्रदेश को प्रमोट करने वाले प्रावधान किए जाने पर कई तरह की रियायत और अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। फिल्म, वेब सीरीज के निर्माण के दौरान मध्य प्रदेश के स्थानों के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक स्क्रीन टाइम के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया था। राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास रोजगार सृजन के लिए भी रियायत दी गई थी।
एमपी को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और फिल्म से संबंधित विभिन्न आयोजनों में सहभागिता की जाकर प्रदेश का प्रचार-प्रसार करने पर रियायतें और अनुदान देने का प्रावधान मध्यप्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति में किया गया था। मध्यप्रदेश की विशेष ग्राइंडिंग करने वाली फिल्मों के जरिए विशेष वित्तीय प्रावधान भी फिल्म पर्यटन नीति में किए गए थे। लेकिन निर्माता ऐसा नहीं कर रहे थे।
नहीं कर रहे थे प्रदेश को प्रमोट
मध्यप्रदेश में फिल्में तो बन रही है लेकिन मध्यप्रदेश को प्रमोट किए जाने संबंधी प्रावधानों का पालन फिल्म और वेब सीरीज निर्माता नहीं कर रहे हैं। केवल मध्यप्रदेश में फिल्मांकन के आधार पर फिल्म पर्यटन नीति के अनुदान का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर रहे थे। इस तरह की आवेदन राज्य सरकार के पास जमकर आ रहे थे, लेकिन इससे प्रदेश को प्रमोट करने यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने जैसे काम नहीं हो पा रहे थे इसलिए राज्य सरकार इस प्रोग्राम को खत्म करने जा रही है मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा और चर्चा के बाद यह लागू हो जाएगा इससे राज्य सरकार के खजाने से जा रहे धन की बचत हो सकेगी। इसके अलावा और कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
बुधनी में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय 500 बिस्तर सम्बद्ध अस्पताल, 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और 60 सीट प्रवेश की क्षमता के पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रशासकीय मंजूरी भी कैबिनेट में दी जाएगी
पीएम श्री स्कूल की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग पहली बार पीएम श्री स्कूल शुरू करने जा रहा है। कैबिनेट में इन स्कूल को शुरू करने के लिए आज प्रस्ताव रखा जाएगा। चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा सरकारी हेलीकॉप्टरों को बेचने के निर्णय पर भी प्रस्ताव लाया जाएगा। शासकीय हेलीकॉप्टर बेल 430 और उसके स्पेयर पार्ट और स्पेयर इंजन को बेचने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा चर्चा के बाद उससे भी मंजूरी दी जा सकती।
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