Bhopal News: 31 दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कालोनियां होंगी वैध, सीएम शिवराज ने की बड़ी-बड़ी घोषणा
एमपी में अब 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध किया जा सकेगा और रहवासियों को कोई विकास शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ये घोषणा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने की हैं।
Bhopal CM Shivraj news: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस से अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास और भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने कहा कि खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता। कॉलोनी को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।
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सीएम शिवराज ने कहा कि हमारे भाई-बहनों ने शहरों में आकर जहां सस्ती जमीन मिली, वहीं प्लाट खरीदे। बाद में वह कॉलोनियां अवैध घोषित हो गईं। अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था आज उसे हम मिटाने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे।
राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने प्रदेश की 1000 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इंदौर नगर निगम द्वारा वैध की जाने वाली 100 कालोनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 सीएम शिवराज ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 31 दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इसके पहले सीएम ने पहली घोषणा में सिर्फ 2016 तक की अवैध कॉलोनियों को ही वैध करने के लिए कहा था।
जल्द कैबिनेट से पास होगा प्रस्ताव
सीएम शिवराज ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनी में जो विकास शुल्क की राशि ली जा रही है। वह अब नहीं ली जाएगी। यानी नगरी निकाय और पंचायत द्वारा ही सड़क बिजली पानी देने सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही सीएम ने रहवासियों से संघों के गठन का भी आव्हान किया। ताकि उसके माध्यम से मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि अवैध कालोनियों में बने मकानों को भी वैध माना जाएगा और उस पर बैंक लोन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह और कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को निर्देश दिए कि वह सीएम की घोषणाओं के मद्देनजर जल्द ही प्रस्ताव बनाए हैं और कैबिनेट में मंजूर करवा कर उसे लागू कर दें। शहरी क्षेत्रों में आने वाले गरीबों-मजदूरों को 5 रू में भोजन उपलब्ध करवाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।
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