MP News: अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि के नाम पर रिश्वतखोरी, जानिए कैसे कलेक्ट्रेट का बाबू रंगे हाथ धराया
MP News Bribery: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देशों के तहत लोकायुक्त पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में डीआईजी लोकायुक्त मनोज सिंह के मार्गदर्शन में भोपाल लोकायुक्त इकाई ने नर्मदापुरम जिले में बड़ी ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है।
लोकायुक्त टीम ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के भुगतान के बदले रिश्वत मांगने वाले कलेक्टर कार्यालय के बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

अंतरजातीय विवाह पर मिलने वाली राशि के लिए मांगी रिश्वत
लोकायुक्त से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवेदक प्रवीण सोलंकी (उम्र 36 वर्ष), निवासी हरिजन मोहल्ला, ग्राम सिपुर, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम ने अंतरजातीय विवाह किया था। शासन की योजना के तहत उन्हें ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलनी थी। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर कार्यालय स्थित जनजातीय कार्यालय विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 मनोज सोनी से संपर्क किया।
आरोप है कि आरोपी बाबू मनोज सोनी ने प्रोत्साहन राशि की फाइल बैकडेट में तैयार कर भुगतान कराने के बदले पहले ₹20,000 और काम पूरा होने के बाद ₹70,000 रिश्वत की मांग की। रिश्वत की यह मांग आवेदक के लिए असहनीय थी, जिसके बाद उन्होंने लोकायुक्त पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत सत्यापन के बाद बिछाया गया जाल
आवेदक प्रवीण सोलंकी ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल दुर्गेश राठौर से की। शिकायत की प्राथमिक जांच और सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग सही पाए जाने पर लोकायुक्त टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।
₹10 हजार लेते हुए पकड़ा गया आरोपी
लोकायुक्त ट्रैप टीम ने 16 दिसंबर 2025 को नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय स्थित जनजातीय कार्यालय में दबिश दी। जैसे ही आवेदक ने आरोपी मनोज सोनी को ₹10,000 की रिश्वत सौंपी, टीम ने उसे उसके कक्ष में रंगे हाथ पकड़ लिया। रिश्वत की राशि बरामद कर ली गई और आरोपी को तत्काल हिरासत में लिया गया।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इस प्रकार की रिश्वतखोरी में अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं।
ट्रैप दल में ये अधिकारी रहे शामिल
- इस सफल ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में शामिल रहे-
- उप पुलिस अधीक्षक बी.एम. द्विवेदी
- उप पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा
- निरीक्षक रजनी तिवारी
- प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी
- प्रधान आरक्षक मुकेश पटेल
- आरक्षक मुकेश परमार
- आरक्षक चैतन्य प्रताप सिंह
- गौरव साहू
लोकायुक्त की सख्ती से मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय और अन्य शासकीय विभागों में हड़कंप मच गया है। लोकायुक्त अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं की राशि में घूसखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर तब जब वह सामाजिक सुधार और अंतरजातीय विवाह जैसी योजनाओं से जुड़ी हो।
लोकायुक्त पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी कार्यालय में उनसे रिश्वत मांगी जाती है तो वे निर्भीक होकर लोकायुक्त में शिकायत करें, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
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