MP : मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा ऐलान, 2333 करोड़ 17 लाख रूपये की लागत से प्रदेश में बिछेगा सड़कों का जाल
लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि आत्मनिर्भर एमपी के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना है।
भोपाल, 30 जुलाई। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव गोपाल भार्गव (Gopal Bhargava) ने कहा है कि आत्मनिर्भर एमपी के सपने को साकार करने ग्रामीण अंचल में सुदृढ़ सड़कों को बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग द्वारा 2333 करोड़ 17 लाख रूपये की लागत से 453 सड़क मार्गों और 20 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन सभी कार्यों के लिये आगामी एक सप्ताह में टेण्डर प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्रमुख अभियंता को दिए गए हैं।
मंत्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक विकास की धुरी ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का चयन स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर किया गया है। ये सभी कार्य गत दो माह की अवधि में अभियान चलाकर स्वीकृत किये गये हैं। इनके लिये धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मण्डलोई ने बताया कि स्थाई वित्त समिति द्वारा प्रदेश में 453 सड़क मार्गों के लिये 2133 करोड़ 17 लाख रूपये, 20 पुलों के निर्माण के लिये 199 करोड़ 19 लाख रूपये तथा 6 करोड़ 85 लाख रूपये की राशि से लोक निर्माण परिक्षेत्र सागर एवं अधीक्षण यंत्री का कम्पोजिट कार्यालय भवन के निर्माण के लिये स्वीकृत की गई है।
भोपाल में 51 करोड़ और रीवा संभागीय मुख्यालय में 131 करोड़ रूपये के कार्य स्वीकृत
प्रमुख सचिव मण्डलोई ने बताया कि स्वीकृत 474 कार्यों में भोपाल राजधानी क्षेत्र में 35 किलोमीटर सड़क मार्गों के लिये 51 करोड़ 8 लाख रूपये तथा सर्वाधिक रीवा संभागीय मुख्यालय के अंतर्गत 95 किलोमीटर सड़कों के लिये 131 करोड़ 53 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम में इंदौर में 45.10 किलोमीटर सड़क मार्ग के लिये 48 करोड़ 56 लाख, ग्वालियर में 23.39 किलोमीटर सड़क के लिये 18 करोड़ 38 लाख, जबलपुर में 22.31 किलोमीटर सड़कों के लिये 26 करोड़ 17 लाख, सागर में 91 किलोमीटर सड़क के लिये 116 करोड़ 85 लाख तथा उज्जैन संभागीय मुख्यालय क्षेत्र में 37.8 किलोमीटर सड़क के लिये 43 करोड़ 25 लाख रूपये की स्वीकृति प्रमुख रूप से शामिल है।
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