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Maha Kumbh 2025: महाकुंभ शिविर में नहीं कर पाएंगे ये काम, अधिकारी करेंगे निगरानी, ​​सख्त निर्देश जारी

Maha Kumbh 2025:प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को खास ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग ने एलपीजी सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित की।

बैठक में एलपीजी वितरक, गैस कंपनी के प्रतिनिधि और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में महाकुंभ मेले के दौरान गैस रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा की गई और उनसे बचने के उपायों पर भी चर्चा की गई।

Maha Kumbh 2025 Safety Measures

बैठक में निर्णय लिया गया कि मेला क्षेत्र में सभी एलपीजी सिलेंडरों की जांच तकनीकी सहायकों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। किसी भी सिलेंडर में लीक पाए जाने पर उसकी आपूर्ति तुरंत रोक दी जाएगी। उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर की मानक स्तर पर जांच की जाएगी।

गैस भंडारण पर बरती जाएगी सख्ती

मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही गैस भंडारण की अनुमति दी गई है। हर गैस आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण प्रशासन के पास दर्ज करना अनिवार्य होगा। घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह भी बताया गया कि अधिकारियों और वितरकों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मेले में 351 से अधिक अग्निशमन वाहन और 2,000 से अधिक प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रत्येक अखाड़े के टेंट्स को फायर फाइटिंग उपकरणों से लैस किया गया है।

यह भी बता दें कि आग लगने और आग लगने के बाद सुरक्षा और बचाव को लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मेला शुरू होने से पहले कई मॉक ड्रिल्स आयोजित की गईं, जिससे आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखा गया था। टीम ने पूर्व में लगी आग पर भी समय रहते काबू पा लिया था।

महाकुंभ मेला क्षेत्र में 50 फायर स्टेशन और 20 फायर पोस्ट स्थापित किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 4,300 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं। योगी सरकार ने इस बार महाकुंभ को अग्नि दुर्घटना रहित बनाने के लिए 66.75 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया है।

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