दिल्ली में जिलों की संख्या होगी 11
कैबिनेट की बैठक के बाद शीला दीक्षित ने बताया कि दिल्ली में 11 राजस्व/न्यायिक सिविल व सेशन जिलों के गठन संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। पुराने ढांचे के तहत अब भी एक ही मंडलायुक्त में पूरी दिल्ली के डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियां समाहित हैं।
सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के विधि विभाग ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। इसके बाद दिल्ली सरकार के विधि व न्याय विभाग के अतिरिक्त सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की जिसके बाद दिल्ली में आम लोगों को घर के निकट न्याय दिलाने तथा प्रशासन को कारगर बनाने के लिए जिले बनाए जाएं।
आबादी के हिसाब से बंटवारा
दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया ने बताया कि नए जिलों के गठन का फैसला आबादी के बंटवारे के हिसाब से किया गया है। जिलों के पुनर्गठन के तहत उत्तर-पूर्व, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम जिले को समाप्त कर दिया गया है। अब इनकी जगह सीलमपुर, गांधीनगर, सरस्वती विहार, नजफगढ़ और कालकाजी जिलों का गठन किया जाएगा। नई दिल्ली में कनॉट प्लेस, चाणक्यपुरी और पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके ही आते थे। अब वसंत विहार तथा दिल्ली छावनी को भी इसी के तहत लाया जाएगा।
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