उत्तर प्रदेश में आने वाली है सरकारी नौकरियों की बाढ़
इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने नया आदेश जारी किया है और कहा है कि अब संबंधित विभाग चरणबद्ध तरीके से नई भर्ती करने के लिये अपने प्रस्ताव भेजे। ऐसा होने के बाद ही नियुक्तियों और भर्तियों पर लगी रोक के आदेश रद्द किये जायेंगे। विभाग यह भी देख लें कि पूर्ण क्षमता के साथ नागरिकों के महत्वपूर्ण काम करने के लिए कितने पदों की जरूरत है। अखिलेश सरकार ने 15 मार्च को एक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से नई भर्तियों व नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। हालांकि लोकसेवा आयोग व अदालती आदेश से होने वाली भर्तियों पर रोक नहीं थीं।
आईए अब आपको उन सरकारी विभागों के बारे में बता दें जिसमें भर्तियां खाली है। प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी के 3328 पद है जिन्हे भरे जाने के लिये नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। वहीं पशु विभाग में वेटनरी अफसर के 148 व पशुधन अधिकारी के 1198 पद भरे जाने हैं। इसके अलावा वेटनरी फार्मेसिस्ट, पशुधन प्रसार अधिकारी, ट्रैक्टर चालक, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग में सहायक विकास अधिकारी कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, ग्राम विकास अधिकारी तथा समूह घ के पदों पर भर्ती किए जाएंगें।
बात अगर लोक निर्माण विभाग की करें तो इसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता व मानचित्रकार व मेट के पद भरे जाएंगे। सिंचाई विभाग अवर अभियंता सहायक अभियंता तथा जिले, खंड व उपखंड स्तर के पद भरे जाएंगे। कृषि विभाग में विभाग का कहना है कि जिला, विकास खंड, ग्राम स्तर पर कई महत्वपूर्ण पद खाली होने के कारण रिक्त हैं। इससे विभाग का काम प्रभावित है। इसके अलावा राजस्व विभाग, माध्यमिक शिक्षा, पंचायतीराज विभाग में भी भर्तियों के प्रस्ताव भेजे गये हैं।
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