सचिन ने उठाया वेबसाइटों को ब्लाक करने पर सवाल

हमने यही कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से जिम्मेदार व्यवहार किया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रकार की वेबसाइटों को लेकर चल रही कार्यवाही के बाबत उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि किसी भी तरह की सेंसरशिप का कोई सवाल हीं नहीं है। किसी को ब्लाक नहीं किया जायेगा या कोई सेंसरशिप नहीं होगी।
यह पूछे जाने पर कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के रूख को सही ठहराया है, मंत्री ने कहा कि सरकार का कोई अलग रूख नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि कानून का पालन किया जाये। पायलट ने ध्यान दिलाया कि वेबसाइटों के नियंत्राण संबंधी कानून इस प्रकार की कंपनियों से विचार विमर्श और बातचीत कर बनाये गये हैं।












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