लोकपाल मु्द्दे पर यूपीए ने आज बुलायी सर्वदलीय बैठक
खबर है कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि पीएम को लोकपाल बिल को कुछ शर्तो के तहत रखा जा सकता है। और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है साथ ही सिटीजन चार्टऱ के मसले पर अलग से कानून ला सकती है। हांलाकि किसी भी मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया में कोई चर्चा नही की गयी है।
गौरतलब है कि संसद का यह सत्र 22 दिसंबर को खत्म हो रहा है। और अन्ना हजारे ने भी कहा कि अगर सरकार इस सत्र मे बिल नहीं लाती है तो 27 दिंसबर से उनका दीर्घकालिक अनशन शुरू हो जायेगा।वैसे रविवार को अन्ना के तेवर और विरोधी पार्टियों की हरकत देखकर सरकार को सी ग्रुप और डी ग्रुप के अधिकारियों के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर हो गयी है।
रविवार को अन्ना के मंच से सभी विरोधी दलों ने एक राग अलापते हुए सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने की बात कही है। यही नहीं इस बात की मांग अन्ना और अन्ना टीम भी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार लोकपाल में परिवर्तन करती है या नहीं या फिर एक बार फिर से वो अन्ना के बिल के टुकड़े-टुकड़े कर देती है।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google