एफडीआई मामले में विपक्षी दलों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण: गहलोत
जो राजनीतिक दल और राज्य सरकारें इसका विरोध कर रहे है उनके पास इसे अपने क्षेत्राधिकार वाले राज्यों में लागू न करने का विकल्प खुला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार देख रही है कि इसे किस रूप में लागू किया जाए ताकि किसी भी वर्ग को कोई नुकसान न हो। प्रदेश के किसान, उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग को कैसे लाभ मिले।
उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी वर्ग को चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। गहलोत ने कहा कि वह चाहते है कि बाजार प्रणाली और संसाधन इस प्रकार बने कि काम करने वालों को पूरी तवज्जो मिले। उन्होंने कहा कि मौजूदा वितरण प्रणाली में किसानों को अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और उपभोक्ता को किसान को मिलने वाले मूल्य की अपेक्षा पांच गुना से भी अधिक भुगतान करना पडता है।
उन्होंने
कहा
कि
यह
कृषक
समुदाय
के
लिय
एक
महत्वपूर्ण
निर्णय
है।
जिससे
इस
वर्ग
को
सबसे
अधिक
लाभ
होगा।
कृषि
उत्पादन
वाली
सभी
राज्य
सरकारें
फसल
कटाई
के
उपरांत
अत्यधिक
क्षति
का
सामना
कर
रही
है।
यह
क्षति
फलों
और
सब्जियों
के
मामले
में
40
प्रतिशत
तक
है।