जाटों का आंदोलन समाप्त, 12 बजे से खाली करेंगे रेलवे ट्रैक
यशपाल मलिक के मुताबिक केंद्र व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से हुई वार्ता में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत आरक्षण देने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जो यह तय करेगा कि ओबीसी में कितना प्रतिशत आरक्षण जाटों को दिया जाए। वो आरक्षण का प्रारूप भी तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जाट समिति से 3 माह का समय मागा, जिसके बदले में हमने 6 माह दिए हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को छह माह का समय तो दिया है, लेकिन अगर समय सीमा पूरी होने तक आरक्षण नहीं मिला तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
आरक्षण आंदोलन समिति के साथ वार्ता के बाद से रेलवे ट्रैक पर बैठे लाखों जाट अब अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, कि कब औपचारिक घोषणा हो और कब वो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर अपने-अपने काम पर लौटें। जाटों का प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए शनिवार की दोपहर यशपाल ममिलक, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मैहयर पहुंचेंगे, जहां आंदोलन समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
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