जेपीसी पर बुधवार से पहले निर्णय : बंसल (लीड-1)

बंसल ने सत्र पूर्व आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, "जेपीसी पर कोई निर्णय अगले तीन-चार दिनों में ले लिया जाएगा। सरकार इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से मशविरा कर रही है।"

बंसल ने इस बात का भी संकेत दिया कि यदि जेपीसी का गठन होता है तो वह केवल 2जी स्पेक्ट्रम मामले की ही जांच करेगी। वह राष्ट्रमंडल खेलों और आदर्श सोसायटी से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सत्र बिना व्यवधान के चलेगा।

ज्ञात हो कि नौ नवम्बर से 13 दिसम्बर तक चला शीतकालीन सत्र, जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष के अड़ियल रुख और सरकार के अनवरत इंकार की भेंट चढ़ गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका था।

जेपीसी के गठन पर प्रश्नों के जवाब में बंसल ने कहा कि जेपीसी गठित करने का जो पिछला उदाहरण रहा है उसके अनुसार इसके गठन के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि नियम 193 के तहत प्रस्ताव लाने का प्रावधान है।

बंसल से जेपीसी के गठन में दलों के प्रतिनिधित्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कुछ कहना 'जल्दबाजी' होगी।

उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में पेश करने के लिए 32 विधेयकों की पहचान की गई है। इनमें प्रमुख रूप से कृषि जैव सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक और पुनर्वास विधेयक शामिल हैं।

बजट सत्र की शुरुआत सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से सम्बोधित करेंगी। रेल बजट 25 फरवरी को पेश होगा तथा आम बजट 28 फरवरी को।

बजट सत्र दो चरणों में पूरा होगा। बीच में 16 मार्च से चार अप्रैल तक अवकाश रहेगा और 21 अप्रैल को सत्रावसान हो जाएगा।

बंसल ने कहा, "इस सत्र के दौरान सदन की 29 बैठकें होंगी। 17 बैठकें सत्र के पूर्वार्ध में और 12 उत्तरार्ध में। 35 विधेयकों सहित कुल 75 विषयों की पहचान की गई है, जिन्हें सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाएगा।"

बजट सत्र में लोकपाल और खाद्य सुरक्षा विधेयक को पेश किए जाने का उल्लेख न करने पर बंसल ने कहा कि सरकार अभी इन विधेयकों पर काम कर रही है, खासकर लोकपाल विधेयक पर वह अंतर मंत्रालयी सलाह मशविरा कर रही है।

महिला आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा कि सरकार इसे लोकसभा में पारित कराने का प्रयास करेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।