स्कूलों में शारीरिक दंड पर रोक

राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में पुरंदेश्वरी जानकारी दी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों में शारीरिक दंड के मुद्दे को हल करने के लिए सभी राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और साथ ही जिला प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या मानसिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।