परमाणु विधेयक पर भाजपा से कोई समझौता नहीं : सरकार

समाजवादी पार्टी (सपा), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), वाम दल और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि परमाणु विधेयक के संदर्भ में सरकार और भाजपा के बीच समझौता हुआ जिसके तहत सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। इसी मसले पर बुधवार को इन दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था।

संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने गुरुवार को लोकसभा में कहा, "केंद्र सरकार इस मामले (सोहराबुद्दीन मामले) में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।"

दरअसल, भाजपा पहले इस विधेयक का विरोध कर रही थी परंतु परमाणु संयंत्र में दुर्घटना के समय दिया जाने वाले मुआवजा बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपये किए जाने के बाद वह इसका समर्थन करने को तैयार हो गई।

बंसल ने कहा, "इस मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चल रही है। ऐसे में इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं।"

गौरतलब है कि परमाणु दायित्व विधेयक के संबंध में संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में बुधवार को पेश कर दी गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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