राज्य के सभी मदरसों को सरकारी मान्यता

राज्य के मानव संसाधन विभाग (शिक्षा विभाग) के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सरकार द्वारा वर्ष 1994 से मदरसों को मान्यता देने पर रोक लगी हुई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी ऐसे करीब 2,700 मदरसे हैं, जिन्हें सरकारी मान्यता मिलनी है। उन्होंने कहा कि मदरसों को मान्यता मिलने के बाद उन्हें सरकारी सुविधा भी मिलने लगेंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि ऐसा हो जाने के बाद फोकनिया, मौलवी आदि की पढ़ाई के लिए छात्रों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि वे नजदीक में ही मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों को मुफ्त में पुस्तक तथा दोपहर में भोजन, विद्यालय के विकास के लिए राशि मिलती है।

ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिन पूर्व गोपालगंज में अपनी विश्वास यात्रा के दौरान राज्य के सभी मदरसों को मान्यता देने की घोषणा की थी। राज्य में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 16 प्रतिशत है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।