'माध्यमिक शिक्षा के लिए मिले 75 फीसदी केंद्रीय सहायता'

मेघवाल शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड की 57वीं बैठक में बोल रहे थे। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने की। बैठक में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी और केन्द्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री प्रतीक पी.पाटिल भी मौजूद थे।

उन्होंने बताया कि पूर्व में केन्द्र सरकार ने 55 अनुपात 45 के हिसाब से केन्द्रीय मदद का प्रस्ताव रखा था। जिसे राजस्थान के आग्रह पर बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक करने की सैद्घांतिक मंजूरी दी गई है, लेकिन प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह अनुपात भी व्यावहारिक नहीं है।

मेघवाल ने राजस्थान के सभी 248 ब्¶ॉक्स को पिछड़ा घोषित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 186 ब्¶ॉक्स में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष एक जुलाई से राजस्थान में 9वीं से 12वीं कक्षा की बालिकाओं को लाभांवित करने के लिए 74 और कस्तूरबा गांधी छात्रावास खोले जा रहे हैं। इन छात्रावासों के भवन निर्माण में काफी समय लग सकता है। मेघवाल ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि इन छात्रावास भवनों का निर्माण होने तक नए कस्तूरबा गांधी छात्रावासों को किराए के भवनों में चलाने की मंजूरी दी जाए।

मेघवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा के लिए बजट में 130 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए लगभग 700 करोड़ रूपये की योजना है जिसका 25 प्रतिशत राज्यांश 175 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।