भ्रष्ट वकीलों को न्यायाधीश बनने से रोकने के लिए विधेयक

मोइली के अनुसार इस विधेयक के तहत कानूनी पेशेवरों का एक डाटा बैंक तैयार किया जाएगा, जिसके जरिए संदिग्ध पृष्ठभूमि वालों को उच्च न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश बनने से रोका जा सकेगा।

मोइली ने कहा कि फिलहाल इस विधेयक का मंत्रियों का एक समूह परीक्षण कर रहा है। यह विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।

'कानूनी शिक्षा में दूसरी पीढ़ी के सुधार' के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श शुरू करने की घोषणा हेतु संवाददाताओं से बातचीत में मोइली ने कहा कि उनका मंत्रालय न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में एक अलग विधेयक पर भी काम कर रहा है।

पहली और दूसरी मई को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। विज्ञान भवन में आयोजित इस समारोह में प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन भी उपस्थित होंगे।

मोइली ने कहा कि इस परामर्श के जरिए कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में खड़ी प्रमुख चुनौतियों की पहचान की जाएगी और सुधार का एक खाका तैयार किया जाएगा।

मोइली ने कहा, "वैश्विक चुनौतियों से निपटने की दिशा में कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में भारत फिलहाल बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।